अनलाइन डबली
काठमाडौं । ग्रीनल्यान्डको राजधानी नूकमा फ्रान्स र क्यानडाले औपचारिक रूपमा आफ्ना कूटनीतिक कन्सुलेट उद्घाटन गरेका छन् । आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डप्रति देखाएको रणनीतिक रुचिका बीच यी कन्सुलेट स्थापना भएका हुन् ।
डेनमार्क अन्तर्गतको अर्ध–स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनल्यान्ड पछिल्लो समय विश्व कूटनीतिक गतिविधिको केन्द्र बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण ग्रीनल्यान्ड आवश्यक छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यहाँको भू–राजनीतिक महत्त्व झन् बढेको हो ।
क्यानडाको कन्सुलेट उद्घाटन
क्यानडाकी विदेशमन्त्री अनिता आनन्दले क्यानडाको झन्डा फहराउँदै आर्कटिक क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिन् । “आर्कटिकबारे निर्णय आर्कटिकका जनताको सहभागिताबिना हुन सक्दैन,” उनले भनिन् । सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा उनले संयुक्त आर्कटिक कमाण्ड र क्यानडेली कोस्ट गार्डको आइसब्रेक जहाज सीसीजीएस जीन गुडविलको भ्रमणलाई आर्कटिक सुरक्षामा क्यानडाको प्राथमिकतासँग जोडिन् ।
कार्यक्रममा क्यानडाकी गभर्नर जनरल मेरी साइमन पनि सहभागी भइन् । इनुक समुदायकी नेतृसमेत रहेकी साइमनको उपस्थितिलाई क्यानडाको सांकेतिक र राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ ।
त्यसैगरी फ्रान्सले पनि नूकमा आफ्नो कन्सुलेट स्थापना गर्दै जाँ–नोएल पोइरियरलाई पहिलो कन्सुल जनरल नियुक्त गरेको छ । यद्यपि हालसम्म कन्सुलेटका लागि छुट्टै भवन छैन । यो ग्रीनल्यान्डमा युरोपेली संघको कुनै सदस्य राष्ट्रले पहिलो पटक कूटनीतिक उपस्थिति जनाएको अवसर हो । पोइरियरले यो कदम एकताको प्रतीक भएको भन्दै फ्रान्स डेनमार्कको सार्वभौमिकताको समर्थनमा रहेको स्पष्ट पारे ।
फ्रान्सेली अधिकारीहरूका अनुसार कन्सुलेट उद्घाटनको उद्देश्य ग्रीनल्यान्डसँग सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउनु हो । ग्रीनल्यान्डका नेताहरूले दुवै देशका कन्सुलेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एकताको स्पष्ट संकेतका रूपमा स्वागत गरेका छन् । इनुइट नेता नाटान ओबेडले अहिलेको अवस्था “डरलाग्दो समय” भए पनि यसले ग्रीनल्यान्डका जनताले आफ्नै भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकारलाई विश्वले समर्थन गरेको सन्देश दिएको बताए । “हाम्रो जीवनशैली हाम्रो सार्वभौमिकताको आधार हो,” उनले भने ।
फ्रान्स र क्यानडाको यो कूटनीतिक पहल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डप्रति चासो देखाएपछि उत्पन्न विवादको पृष्ठभूमिमा आएको हो । ट्रम्पका भनाइले डेनमार्क तथा अन्य नाटो सहयोगी राष्ट्रबाट आलोचना समेत भएको थियो ।
फ्रान्स र क्यानाडाको यो कदमलाई अमेरिकालाई खुला चुनौतीको रुपमा हेरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
