काठमाडौँ ।    सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा देवनागरी लिपीलाई विस्थापित गरी अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अधिवक्ता राउतले यो आदेशले सकारात्मक सन्देश दिएको र नेपाली भाषाको पक्षमा ऐतिहासिक जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अदालतको आदेशसँगै देवनागरी लिपी हटाएर अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने गरी गरिएको निर्णय तत्काल लागू नहुने भएको छ। यसअघि २०७९ चैत २२ गते सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसँगै नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधन गरी ऐनको अनुसूची–२ परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसहित नेपाली भाषा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर पछिल्लो निर्णयले देवनागरी लिपीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सो निर्णयको कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोग सुरक्षित रहने अवस्था सिर्जना गरेको छ।