काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाताको गोपनीयता सुरक्षित गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावली उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरजस्ता संवेदनशील विवरण भने कुनै हालतमा उपलब्ध नगराइने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभरको मतदाता नामावली लिन चाहेमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्तो विवरण दलको औपचारिक पत्रका आधारमा विद्युतीय माध्यम (हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभ) मार्फत उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।
एउटा प्रदेशको मात्र मतदाता विवरण आवश्यक परेमा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । तर उपलब्ध गराइने विवरणमा मतदाताको व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने संवेदनशील सूचना समावेश गरिने छैन ।
निर्देशिकाले मतदाता नामावली हेर्ने र सार्ने क्रममा नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतले मतदाता, दलका प्रतिनिधि वा उम्मेदवारलाई आवश्यक परे नामावली हेर्न र आफ्नै खर्चमा सार्न दिनुपर्नेछ ।
फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले मात्र हेर्न पाउनेछन् भने फोटोबाहेकको नामावली सर्वसाधारणले पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि कुनै मतदाताले आफ्नै विवरणको प्रतिलिपि लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर सो मतदाताको मात्र विवरण आउने गरी नामावली उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिल्लाभरको मतदाता नामावली लिन तीन हजार रुपैयाँ र कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रको विवरण लिन पनि तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । तर यस अवस्थामा पनि जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बर दिइने छैन ।



अनलाइन डबली


