अनलाइन डबली
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार यस हप्ता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता पारित गर्नुका साथै राजनीतिक दलको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझ्ने र छानबिन गर्ने, निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र मतदाता शिक्षाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएका छन् ।
आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने उद्देश्यसहित आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गरेको हो । आचारसंहिता तर्जुमा गर्दा विगतका निर्वाचन अनुभव, विश्वव्यापी निर्वाचन सिद्धान्त तथा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूका सुझावलाई समेटिएको आयोगले जनाएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट निर्वाचनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न आचारसंहितामा कडा व्यवस्था गरिएको छ ।
आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल तथा कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति गर्ने कार्यलाई निषेध गरिएको छ । एआईबाट सिर्जित सामग्रीको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि पहिलोपटक समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी, हरित निर्वाचनको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्दै वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग, प्लास्टिकजस्ता वातावरणलाई हानि पु¥याउने सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग तथा डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिले घोषणापत्रअनुसारको कार्यप्रगति प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पहिलोपटक गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम आयोगले उम्मेदवार तथा दलले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खर्च गर्न पाउने रकमको निर्वाचन क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरेको छ । खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६५ राजनीतिक दलले तोकिएको अवधिभित्र बन्दसूची पेश गरिसकेका छन् । तीमध्ये ५४ दलले आफ्नै निर्वाचन चिन्हमा र १० दलले चार वटा साझा चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्दसूची पेश गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि ४० वटा संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ । अनुमति पाउनेमध्ये ३६ वटा राष्ट्रिय र ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रहेका छन् । आयोगले कूटनीतिक नियोग र अन्य देशका निर्वाचन आयोगलाई भने स्वयम् आमन्त्रण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्त्ता नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आगामी निर्वाचनलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सबै सरोकारवालाबाट आचारसंहिताको अक्षरशः पालना हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
