हेटौंडा । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले बजार क्षेत्रका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेसँगै हेटौंडामा सडक विस्तारको मुद्दा पुनः चर्किएको छ। डिभिजन कार्यालयले मुख्य सडक दुवैतर्फ २५–२५ गज सीमा कायम गरी नापजाँचको काम अघि बढाएपछि स्थानीय व्यवसायी पुनः प्रभावित भएका छन्।

यसअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले हेटौंडा सडकलाई १६–१६ मिटरमा सीमित गर्ने तथा मुख्य राजमार्गलाई बाइपासमार्गतर्फ सार्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै सरकारले बजारभित्र राजमार्गको भार कम गर्ने संकेत दिएका थिए। बस्नेतले सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको संवादमा १६ मिटरको सहरमुखी सडक निर्माण, फुटपाथ र ग्रिनबेल्टसहितको योजनालाई मन्त्रालयस्तरबाट अघि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए।

तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक निर्णयका रूपमा अगाडि नबढेपछि योजना कागजमै सीमित रह्यो। संघीय सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटरभन्दा कम नहुने कानुनी बाध्यताका कारण १६ मिटरको विकल्प व्यवहारिक नरहेको प्रस्ट पारेपछि बाइपास–राजमार्ग सार्ने योजना पनि रोकिएको थियो।

हाल जारी १५ दिने सूचनासँगै सडक डिभिजन कार्यालयले २५–२५ गजकै मापदण्डअनुसार बजार क्षेत्रका संरचना हटाउनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। टास्कफोर्समार्फत नापजाँच र रेखांकित कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइँदैछ। यसले व्यावसायिक क्षेत्रका सयौँ संरचना प्रभावित हुने अनुमान छ।

स्थानीय व्यवसायीहरूले भने सरकारले अघि बढाएको १६ मिटरको प्रस्तावमा विश्वस्त भई लगानी गरेको दाबी गर्दै अचानक २५–२५ गजको नीतिमा फर्कनु अनुचित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरू भने हेटौंडा बजारको सडक अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्गकै हिस्सा भएकाले मापदण्ड घटाउन नसकिने तर्क गर्दै आएका छन्। १६ मिटरको प्रस्ताव सिफारिस मात्र भएको र कार्यान्वयनको चरणमा कहिल्यै प्रवेश नगरेको कार्यालयको भनाइ छ।

१५ दिने सूचना लागू भएसँगै हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको विषय फेरि एकपटक विवादसहित सतहमा आएको छ।