अनलाइन डबलीकाठमाडौं । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा महिलामाथि डिजिटल हिंसा बढ्दै गएकोमा सरकार चिन्तित रहेको बताएका छन् ।
महिला हिंसाको १६ दिने अभियान सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सञ्चारिका समूहले सोमबार आयोजना गरेको नेपालमा महिलामाथि बढ्दै गएको डिजिट हिंसासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव रानामगरले भने, ‘नेपालमा साइबर कानुन बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।’
नेपालमा साक्षरता बढेसँगै डिजिटल हिंसा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सचिव रानामगरले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बालबालिकाविरुद्ध १० वटा र महिलाविरुद्ध १९४ वटा डिजिटल हिंसाको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो, त्यो संख्या बढेर ०८१–०८२ मा बढेर बालबालिकाविरुद्ध भएको हिंसा ४ सय २१ र महिलाविरुद्ध झन्डै ८ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ । यो एकदमै चिन्ताको विषय हो ।’
सामाजिक सञ्जाल नियमनको कानुनसमेत आवश्यक रहेको सचिव रानामगरले बताए । अहिलेको विषम परिस्थिति भएकाले यो विषय सान्दर्भिक नहोला, तर सामाजिक नियमनको पहुँच राज्यले राख्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको सचिव रानाको भनाइ थियो ।
डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै सचिव रानामगरले भने, ‘विश्वका ३८ प्रतिशत महिला डिजिटल हिंसाको शिकार हुने गरेकाले यसलाई घटाउने उपाय सोच्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा साइबर क्राइम ब्यूरोकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईले २०८१ मा ९ हजार साइबर क्राइमका उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिइन् । साइबर क्राइमबारे देशको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै भट्टराईले यो तथ्यांकमा ५० प्रतिशत महिलाविरुद्ध भएका हिंसा जोडिएको बताइन् । डिजिटल क्राइममा पुरुषहरु आर्थिक अपचलनसँग जोडिएका हुन्छन् भने बाँकी महिला र बालबालिकाविरुद्ध भएका हिंसा रहेको प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले बताइन् ।
किशोरीविरुद्ध समाजमा कस्ता–कस्ता घटना हुन्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै निरीक्षक भट्टराईले भनिन्, ‘यस्ता घटनामा ब्लाकमेलिङ, यौन र बद्लाबाट प्रेरित हुने भएकाले डिजिटल हिंसा मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । विश्वास र मायाको नाममा हुने यस्ता घटनाबाट अभिभावक पनि सचेत रहनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व मिस नेपाल तथा सञ्चारकर्मी माल्भिका सुब्बाले डिजिटल हिंसामा आफू पीडित हुनुपरेको अनुभव सुनाइन् । सन् २००७ बाट सामाजिक सञ्जालमा आफू जोडिएको र आफूविरुद्ध हिंसा हुँदासमेत रिर्पोटिङ गर्न नसकिएको सुब्बाले बताइन् । यस्ता घटनाबाट अभिभावक सचेत रहनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा हिंसा भयो भनियो भने थप हिंसा हुने गरेको उदाहरण उनले दिएकी थिइन् । यसबारेमा खुल्ला बहस, संवाद र आत्मबल बढाएर अब बोल्नुपर्ने बताइन् ।
जेन–जी आन्दोलनकी अभियान्ता किशोरी कार्कीले छोराविरुद्ध परिवारमै विभेद हुने भएकाले हिंसा बढेको बताइन् । हिंसा भएर प्रहरीमा उजुरी गरिन्छ, कारबाही अघि बढ्छ, त्यसपछि पीडितको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा कानुनसमेत नबोल्ने बताइन् । यस्ता घटनाबाट घर परिवार नै सचेत रहनुपर्ने अभियान्ता कार्कीको भनाइ थियो ।
डिजिटल हिंसा न्यूनिकरणका लागि कानुन निर्माण अत्यावश्यक भएको महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले पनि साइबर क्राइमलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन्छ, छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशलगायतमा आईटी कानुन निर्माण भइसकेको छ । हामीकहाँ भने २० वर्षअघिको कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’
दुईवटा साइबरसम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘संसदमा छलफलको क्रममा रहेको साइबर विधेयक पनि महिलामैत्री छैन । विधेयकमा लैगिक शब्द प्रयोग भएको छैन । हद म्याद बढाइ पनि त्यो पर्याप्त छैन । यद्यपि विधेयक महिला र बालबालिका हिंसामा केन्द्रित छ ।’
कार्यक्रमकी सभापति सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भौतिकभन्दा डिजिटल हिंसामा महिला धेरै पीडित हुने गरेको बताइन् । अपराधको प्रकृति समयअनुसार परिवर्तन भइरहेकाले पीडितलाई न्याया दिन कानुन अत्यावश्यक भइसकेको अध्यक्ष पन्थीले बताइन् ।
कार्यक्रमको शुरुमा डिजिटल हिंसामा आधारित स्वतन्त्र पाइला नामक कचरी नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो । नाटकको उदेश्य पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ, घटना दोस्रो व्यक्तिसंग शेयर गर्नुपर्छ, पीडितले कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ र अनलाइन मार्फत भए पनि पीडितले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिने रहेको थियो ।
