अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गौरहात्या काण्डको छानबिन परमादेश जारी गरेको छ । १९ वर्ष पुरानो रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा आज सर्वोच्च परमादेश जारी गरेको हो ।
२०६३ चैत्र ७ गते रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममाथि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले हमला गरेका थिए । झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । १९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित पीडितहरुले रिट दायर गरेका थिए ।
हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त घटनाको स्थलगत अध्ययनपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपेन्द्र यादवको नामै किटेर उनी लगायतमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सुझाव दिएको थियो ।
गौर हत्याकाण्ड यादवकै योजनामा भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिलेसम्म उक्त घटनाको छानबिन भएकै कारण यादव जोगिदै आएका थिए ।
तर, अब सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि छानबिन गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता सिर्जना भएको छ । मानव अधिकार आयोगको सुझाव र अन्य निष्पक्ष अध्ययनको निष्कर्षअनुसार यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी भएमा राजनीतिमा ठुलो धक्का लाग्नेछ ।
