काठमाडाैँ । रुस र युक्रेनबीच आज अर्थात जुलाई २३ मा नयाँ शान्ति वार्ता हुँदैछ ।

बुधवार हुन लागेको वार्ता यसअघिका दुई चरणको वार्तापछि तेस्रो पटक हुन लागेको हो । जसमा उनीहरुको युद्ध अन्त्य गरी शान्ति सम्झौतामा पुग्ने बाटोमा निकै कम प्रगति भएको थियो ।

टर्की सरकारका प्रवक्ताले वार्ता इस्तानबुलमा हुने बताएका छन् । यो त्यही ठाउँ हो जहाँ यसअघि मे र जुनमा वार्ता भएको थियो तर दुई चरणको यो बार्ता पछि पनि कुनै सफलता हासिल हुन भने सकेको थिएन, सोही क्रममा आज तेस्रो चरणमा बार्ता हुन लागेको हो  ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसलाई सम्झौतामा सहमत हुनु दबाब दिएका छन, उनको भाषामा ५० दिनको समय भित्र समाधान नखोजिएमा थप प्रतिबन्धको सामाना गर्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाइरहेका छन ।

तर, रसियाले शान्ति सम्झौतामा सहमत हुने बारेमा धेरै कम आशा व्यक्त गरेको छ। रुसको यो प्रतिक्रियाको केही घण्टा पछि जेलेन्स्कीले तेस्रो चरणका वार्ता हुन लागेको गत सोमवार घोषणा गरेका थिए ।

वार्ताको नयाँ चरणको उनको घोषणा रूसले युक्रेनको राजधानी कीभमा नयाँ आक्रमणहरू सुरु गरे पछि आएको थियो, जसले धेरै आगो निम्त्यायो र भूमिगत हवाई आक्रमण आश्रयहरूलाई क्षति गरेको थियो, जहाँ नागरिकहरूले आश्रय लिइरहेका थिए ।

‘आज मैले युक्रेनी सुरक्षा परिषद्का प्रमुख रुस्तम उमरोभसँग टर्कीमा रुसी पक्षसँगको अर्को बैठकको आदानप्रदान र तयारीबारे छलफल गरेको छु,’ जेलेन्स्कीले सोमबार आफ्नो दैनिक सम्बोधनमा भनेका थिए । उमेरोभले बैठक बुधबार बस्ने बताएको पनि उनले जानकारी दिए । जेलेन्स्कीले गत साताको अन्त्यमा नयाँ वार्ताको प्रस्ताव राखेका थिए तर रुसले तुरुन्तै आफ्नो पक्षबाट नयाँ वार्ताको पुष्टि गरेको छैन ।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसको हमला पछि त्यहाँ युद्ध चलिरहेको छ। दुई प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरू शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता गर्न १६ मे र २ जुनमा इस्तानबुलमा नै भेटेका थिए। यसअघि ट्रम्पले पनि सम्झौताका लागि दबाब बढाएका थिए तर कुनै सफलता हात लागिरहेको छैन ।

अहिलेसम्मको वार्तामा युक्रेन र रुसले कैदी आदानप्रदानमा मात्रै सहमति जनाएका छन् । त्यसयता रुसले युक्रेनमा हवाई आक्रमण तीव्र पारेको छ र थप सीमा क्षेत्र कब्जा गरेको छ। खासमा, रूसले युक्रेनलाई क्रिमियाको थप चार प्रमुख क्षेत्रहरू छोड्न माग गरेको छ, जसलाई रूसले २०१४ मा गाभेको थियो र रूसले युक्रेनलाई नेटो सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुनै पनि विचार त्याग्न पनि जोड दिएको छ।

वार्तामा बन्दी आदानप्रदानलगायतका विषयमा सहमति भएपनि अहिले नै युद्धबिराम हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।