काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनका लागि अभियन्ताहरु काठमाडौँमा भेला हुन सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म एकताको महाधिवेशन गराउन लागेका हुन् ।

सो महाधिवेशनका लागि विश्वभरका अभियन्ताहरु काठमाडौँमा भेला हुन सुरु भइसकेको हो । उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले विश्वभरबाट दर्जनौँ अभियन्ताहरु नेपाल आउन सुरु भइसकेको र आउने क्रम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार करिब ३२ सय जना नेपाल आउनेगरी आवेदन दिएका छन् । यसअघि समितिले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सदस्यता खुलाएको थियो भने सोही सदस्यताका आधारमा प्रतिनिधिका लागि आवेदन दिएकाहरु काठमाडौँ आइरहेका हुन् ।

राजधानीमा भौतिक उपस्थितिमा हुने तय भएको एकता महाधिवेशनका लागि सबै तयारी भइरहेको र अब एकता महाधिवेशन रोक्दा विश्वभरबाट आएका अभियनताहरु मारमा पर्ने समितिको भनाइ छ । एनआरएनएकै बद्री केसी पक्षले चुनाव रोक्न आग्रह गर्दै आएपनि अब सबै तयारी पूरा भइसकेकाले सबै मिलेर महाधिवेशनलाई सफल बनाउनतिर लाग्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

समितिमात्रै होइन विश्वभरबाट आएका अभियन्ताहरुले आफूहरु ठुलो रकम खर्च गरेर महाधिवेशनका लागि आइसकेको र अहिले एकता महाधिवेशन हुन नसके ठुलो क्षति हुने भएकाले परमादेश अनुसार अघि बढिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘सम्बन्धित देशमा बिदा मिलाएर ठुलो रकम खर्च गरेर हामी नेपालमा एकता महाधिवेशनमा भाग लिन आइपुगेका छौँ । अहिले यो या त्यो बहानामा चुनाव हुन दिइएन भने हामीलाई ठुलो आर्थिक क्षति हुन्छ’, ती प्रतिनिधिले भने ।

एनआरएनएहरु काठमाडौँमा आइपुगेसँगै ठमेल, दरबारमार्ग लगायतका क्षेत्रमा एनआरएनएको चहलपहल बढेको छ भने सो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुने ठानिएको छ ।

केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले एकता महाधिवेशनका लागि एनआरएनएहरु नेपाल आउँदा कुल ३० करोड हाराहारीमा नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान थपिने आकलन गरेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अभियन्ता आरके शर्माले एकताबद्ध एनआरएनएका लागि नै महाधिवेशन हुन लागेकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । एउटा समूहले संस्था कब्जा गरेर अनेक बखेडा झिक्दै आएको दाबी गर्दै उनले यसले एनआरएनएमा थप विग्रह ल्याउने काम गरेको बताए ।

दुई दिनअघि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेले संस्था भित्र बृहत् एकताका लागि अपिल गरेका थिए । बद्री केसीले सरकारको प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थअनुसार भाँड्न खोजेको बुझाइका साथ उनले यस्तो अपिल गरेका हुन् ।

‘यही वैशाख २० देखि २२ गते सम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको एकताको महाधिवेशनको लागि डेलिगेट्स बन्न संसारभरिका ३,२०० साथीहरूले आवेदन दिई सक्नु भएको छ। छुट्टी मिलाएर, महँगो टिकट काटेर कतिपय साथीहरू नेपाल आइसक्नु भएको छ, आउने क्रममा हुनुहुन्छ । निर्वाचन कार्य तालिका पनि प्रकाशित भइसकेको छ ’ घलेले भने ।

यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन रोक्न खोज्नु वा कुनै पनि किसिमको भ्रम छर्न खोज्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश, एनआरएनएको विधानको मर्म र उच्चस्तरीय समितिद्वारा पारित कार्यविधिको आधारमा हामीले एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्न गइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रा बैठकहरूमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भई रहनु भएको छ। त्यसैले वैधानिकताको बारेमा कुनै शङ्का छैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, लगानी प्रवद्र्धनजस्ता मुद्दाहरूमा नेपाल सरकारसँग दह्रो वार्ता गर्न पनि हामी फुटेर हैन जुटेर अगाडी बढ्नु पर्ने अवस्था छ ।’

उनले एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षहरू, र उच्चस्तरीय समितिका सबै १३ जना एक ठाउँमा बसेर छलफल गरी निकास निकाल्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

तर केसी पक्षले भने समय अभाव भएको भन्दै एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न आग्रह गरेको छ । केसी पक्षले भाँड्नकै लागि यसरी सार्ने नाटक गरिरहेको बताइएको छ ।

स्मरणीय छ, केसी उच्चस्तरीय समितिले बोलाएको एउटा पनि बैठकमा सहभागी भएका छैन । बरु उनले अदालतको मानहानी हुने गरी गतिविधि गर्दै आएका छन् । उनीविरुद्ध अदालतमा मानहानीको मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको छ ।