अनलाइन डबली
काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकार सांसद किनबेचमा लागेको भन्ने कुरा सुनिएको भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ मागेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सरकार सांसद किनबेचमा लागेको भन्ने कुरा सुनिराखेका छौं । सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख नेताले अध्यादेश पारित गराउनको लागि सरकारले यो काम गरिरहेको भनेर आरोप लगाईराखेका छन् । अहिलेको २१औं शताब्दीमा, यो आधुनिक युगमा सांसद किनबेचको विषय लाजमर्दो छ’, साहले भने, ‘सिंगो संसद नै अपमानित हुने यो विषयमा सभामुखज्यू गम्भीर हुन जरुरी छ । यो विषय यसरी संसदको नै अपमान हुनेगरि प्रसारित हुँदा सरकारले पनि जवाफ दिन जरुरी छ । होईन भने एउटा जिम्मेवार सांसदले यसरी आरोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन् ? मिल्छ भने यसमा कानून लाग्छ कि लाग्दैन भनेर म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
केही दिनअघि जसपा अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले सरकार अध्यादेश पारित गराउनको लागि सांसद किनबेचमा लागेको भनेर आरोप लगाएका थिए । त्यही विषयमा आज साहले संसद्मा कुरा उठाएका हुन् ।
बैठकमा उनले रौतहटको गौरबको रुपमा रहेको गौर राईसमिल र बौद्धिमाई नगरपालिकाको बंकुलमा स्थानीय बृद्ध गंगााराम बैठाको रिहाईका लागि जारी धर्नाको बारेमा समेत आवाज उठाए ।
रौतहटमा स्थानीय प्रशासनको आतंक चलेको घट्ना पनि साहले उठाए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) दिपककुमार रायसंगको व्यक्तिगत रिसिईबीका कारण बौद्धिमाई नगरपालिकाका निर्दोष बृद्ध गंगाराम बैठालाई फसाउने काम भएको बारेमा समेत उनले सरकारसंग जवाफ माग गरेका छन् ।
‘अहिले रौतहट आन्दोलित छ । त्यहाँका स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई निर्दोष र निर्दोषलाई दोषी बनाईराखेको छ । त्यसकारण रौतहट अस्तव्यस्त छ । एकजन वृद्ध दलित गंगाराम बैठा जो निर्दोष मानिस हुन, बिनाकारण उनलाई फसाईएको छ । स्थानीय डिएसपीको रिसिईबीको कारण उनी थुनामा छन् । त्यसका परिवार धर्नामा छन्, दलित अगुवा आन्दोलनमा छन्’ साहले भने ।
यस्तै साहले रौतहटको गौरवको रुपमा रहेको गौर राइसमिल केही भुमाफियाको चलखेलमा बेच्ने खेल भैरहेको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । उनले उक्त प्रपञ्चको विरुद्धमा अहिले सिंगो गौरवासी नै आन्दोलित रहेको पनि जानकारी गराए । उक्त जग्गा चलखेल गरेर बेच्न खोजिए पछि गौरबासी आन्दोलनमा रहेको बताउदै त्यसबारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग उनले गरे ।
