अनलाइन डबली
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेट्सको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै जवाफ मागेको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धीको मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतमाथि अवहेलना कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सोमबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्चले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउँदै सम्बन्धित मुद्दाको फाइल पनि साथै राख्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
