हुम्ला । हुम्लाका आठ स्थानीय तहले आव.२०८१/०८२को पहिलो ६ महिनामा ८ करोड ८१ लाख ३५ हजार ६२१ रुपैँया ५० पैंशा खर्च गरेका छन् । यो बजेट संघअन्तर्गतको बजेट हो भने यसमा सर्केगाड गापाले शुन्य बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
हुम्लाका सात गापाहरु अदानुचली, खार्पुनाथ, चंखेली, ताँजाकोट, नाम्खा, सर्केगाड, सिमकोट र जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाले आव.२०८१/०८२को पहिलो ६ महिनामा पूँजीगत रुपमा शुन्य बजेट खर्च भएको छैन ।
आव.२०८१/०८२को चालु खर्चतर्फ सबभन्दा धेरै खर्च गर्ने खार्पुनाथ गापा पहिलो रहेको छ । जसले २ करोड ३ लाख ६ हजार १३५ रुपैँया खर्च गरेको छ । दोस्रोमा ताँजाकोट गापाले १ करोड ९१ लख ७२ हजार ४२८ रुपैँया खर्च गरेको छ । तेस्रोमा सिमकोट गापाले १ करोड ७४ लाख ५१ हजार ८३२ रुपैँया खर्च गरेको छ । चौथोमा नाम्खा गापाले ८९ लाख ९८ हजार ३५ रुपैँया खर्च गरेको छ । पाँचौमा अदानचुली गापाले ८२ लाख ५० हजार ८६१ रुपैँया खर्च गरेको छ । सातौंमा जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाले ६४ लाख ५० हजार ९२२ रुपैँया ५२ पैंशा खर्च गरेको छ भने हुम्लाको मध्यक्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गापाले यो आवको ६ महिनामा शुन्य बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
हुम्लामा ८ स्थानीय तहहरुले आवको ६ महिनामा ८ करोड ८१ लख ३५ हजार ६२१ रुपैँया ५२ पैंशा चालु बजेट खर्च गरेको आँकडा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, हुम्लाबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । यो बजेट संघतर्फको चालु अर्थात तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधाहरु मात्र हो । यसमा पूँजीगत खर्चको शुन्य रकम पनि खर्च भएको छैन ।
हुम्लाको विकासे संस्कार हेर्दा आव लागु भएको पहिलो महिना अघिल्लो वर्षको आवि र अन्य अभिलेख बुझाउँदा साउन भदौ महिना जान्छ । त्यसपछि दशैं तिहार र छट पर्वले मंसिरसम्म खान्छ । पुस लागेपछि हुम्लाका विभिन्न सरकार अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख तथा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरु तबल, पेश्की, तालिम, भ्रमण, आयोगको तयारीका नाममा बसी बसी तलब खाएर दुई तीन महिना कटाउने गरेको वर्र्षाैको रोग र प्रवृत्ति रहेको छ ।
जिल्लाको अनुगमन गर्ने निकायले कार्यालयमा उपस्थित नभएको कारवाही गरेर हाजिर रजिष्टरमा रातो चिन्ह लगाए पनि विदा सिदा र आदि कुरा मिलाएर फागुन चैत्रमा हुम्लामा रहेको आफ्नो कार्यालयहरुमा उक्लने संस्कार रहेको छ । अनि वैशाखमा शुरु भएको विकासको असारे काम हतार हतारमा फिल्डमा जाने, बील मिलाउने, महंगो रक्सीको शील तोड्ने प्रवृत्ति रहेको हुम्लाका अगुवाहरुको अनुभव र गुनासो रहेको छ । यसैले पनि यो आइडल समय अर्थात् निस्क्रिय समयमा काम विनाको माम खाएर सरकारलाई हानी पुगाउनु पनि के नीतिगत भ्रष्टचार मान्न सकिन्न र ? यो सोचनिय पक्ष हो जस्तो लाग्छ ।