अनलाइन डबली
काठमाडौं । सहकारी छानविन संसदीय समितिले सहकारी पीडितको बचत रकम सरकारले फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । समितिले सम्बन्धित सहकारीबाट नै फिर्ता गराउनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति सूर्य थापाले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सरकारले पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै कानुनी प्रकृयाबाट सञ्चालकबाट नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाए ।
उनले भने,‘मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सरकारले सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन् । बचत जसले संकलन ग¥यो र दुरुपयोग ग¥यो सम्बन्धीत सहकारीको मुख्य काम फिर्ता गर्ने हो । त्यसैले सहकारी सञ्चालकले आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति छ त्यही भित्रबाट प्रकृया मिलाएर फिर्ता गराउनुपर्छ ।’
उनले सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको भएतापनि आम रुपमा सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अन्तरर्गत सञ्चालित सहकारीहरुमा कुनै समस्या नरहेको बताए । फरक ढंगले बचत जम्मा गर्ने र दुरुपयोग गर्ने साथै सहकारीको सामान्य सिद्धान्त विपरित चलेका सहकारीमा समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको भएतापनि आम रुपमा सहकारीको सिद्धान्तको मूल्य मान्यता अन्तरर्गत सञ्चालित फेस टु फेस सदस्यहरुले एकले अर्कालाई चिन्ने, मर्म र मान्यता अनुसार चलेका सहकारीहरुमा समस्या छैन् । फरक ढंगले बचत जम्मा र दुरुपयोग गर्ने सहकारीको सामान्य सिद्धान्त विपरित चलेका व्यक्ति र संस्थाहरुमा मुख्य समस्या पाइयो । यसमा समाधान गर्न छलफल गरेका छौं ।’
