अनलाइन डबली
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघले भवन अब सरकारीकरण हुने भएको छ । ललिता निवास जग्गा माफियासँग किनेर बनेको उक्त भवन निर्माणबारे २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार अब उक्त भवन सरकारीकरण हुने भएको हो ।
काठमाण्डौं महानगर पालिकाले २०७४ चैत २४ गते निर्माण गरेर उक्त भवन निर्माण गर्न रोकेको थियो । यसविरुद्ध संघले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दाएर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ ११ गते उक्त जग्गा कानून वमोजिम जफत हुने ठहरिएको अवस्थामा सो स्थानमा निर्मित भवनसहित भौतिक संरचना समेत स्वतःसरकारीकरण हुने गरी तत्काल भवन निर्माण कार्य नरोक्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च आदालतको उक्त सर्त मान्दै संघको हालको भवन निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । तर, अहिले फेरि सर्वोच्च जाने बद्री केसी समूहले मिडियाबाजी गरिरहेको छ । ललिता निवास सम्बन्धी मुद्दाबारे विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने संघसँग कानुनी र नैतिक आधार छैन ।
त्यसैगरी संघको दोस्रो र तेस्रो तलामा राष्ट्र बैंकले भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ । विशेष अदालतको आदेशपछि अब संघले त्यसबपत भाडा उठाउन पनि नमिल्ने संघकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जग्गा खरिद गर्दा बद्री केसी कोषाध्यक्ष थिए । उनिले नै माफियासँगको मिलेमतोमा १३ करोडमा जग्गा खरिद गर्ने वातावरण मिलाएका थिए । त्यतिबेला पनि उक्त जग्गा विवादित भएको भन्दै केही पदाधिकारीले कुरा उठाउँदा केसीले सबै आफूले मिलाउने आवश्वासन दिएका थिए । कोषाध्यक्षले संघको लगानी नगुम्ने बताएपछि आफूहरु जग्गा खरिद गर्ने सहमत भएको तत्कालिन एक पदाधिकारीले बताए ।
संघको नामबाट उक्त जग्गा फिर्ता गराउछु भन्दै विज्ञप्ति निकाले बद्री समूहले कलंकको टिका लगाउनु भएको सुरेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले अदालतले संघको मात्रै जग्गा फिर्ताको गर्ने सम्भावना नरहेको समेत बताए ।
संघको करोडौं गुम्ने भएपछि असुलउपर गर्न केसीमाथि दबाब बढेको छ । अरुका सुझावलाई लत्याउँदै केसीकै जोडबलमा विवादित जग्गा खरिद गरिएको थियो । जग्गा खरिद गर्दा साँची बसेकाहरुबाट भएपनि संघको लगानी केसीले असुल गर्नुपर्ने संघका अधिकांश अधिकारीको मत रहेको छ ।
भवनबारे सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियोः
