काठमाडौँ । प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा भक्तपुर अस्पताल दिनदिनै समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिटण्डेण्ट (मेसु) नतोक्दा अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन् भने कर्मचारीले दुई महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् ।

अस्पतालका मेसु डा. सुमित्रा गौतमको काज फिर्ता भएसँगै अस्पताल प्रमुख विहीन बनेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि डा. गौतमले साउन २८ गते रमाना बुझेर दरबन्दी भएको परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली गएकी थिइन् ।

डा. गौतमले रमाना बुझेर गएपछि अस्पताल प्रमुख विहीन भएको भन्दै भक्तपुर अस्पतालले साउन ३१ गते मेसु तोकिदिन बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोधसहितको पत्र पठाएको थियो । अस्पतालले प्रमुख नहुँदा अस्पतालको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य संचालनमा बाधा भएको भन्दै नियमानुसार आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी तोकिदिन अनुरोध गरिएको थियो ।

१ महिना २० दिनसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय मौन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. गौतमको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि अस्पताललाई प्रमुखविहिन बन्न नदिन प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई मेसु तोक्ने सहमति मागेको थियो । असार ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. श्रीधर अर्याललाई मेसु तोक्ने सहमति मागेको थियो । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति दिएको छैन ।

आज मन्त्रालयले पत्र पठाएको एक महिना २० दिन भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा एक महिना २० दिनसम्म प्रमुखबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयले मौन बस्दा अस्पताल समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ

अस्पतालको सेवा प्रभावित हुनुको साथै दशैंको मुखमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । कर्मचारीको तलब र अस्पतालको सेवा अवरुद्ध भएर बिरामीले सेवा पाउनबाट बञ्चित हुँदापनि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशी रमिते बनेको आरोप लागेको छ । मुख्यमन्त्री डा. गौतमको काज फिर्ता रोक्न चाहेको तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नमानेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैको बदलास्वरुप नयाँ मेसु तोक्न सहमति नदिएको बताइएको छ ।

“मुख्यमन्त्रीज्यूले डा. गौतमको काज रोक्न नसकेको बदला अस्पतालको सेवा अवरुद्ध पारेर र दुई महिनादेखिको तलब रोकेर लिनुभएको अनुभूती हामीलाई भइरहेको छ । अस्पतालको प्रमुख को हुने भन्नेमा नभएर हाम्रो सरोकार नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने हक र हामीले नियमअनुसारको तलबसँग हो” अस्पतालका एक कर्मचारीले अनलाइन डबलीसँग भने । उनले मुख्यमन्त्री र प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्रीले अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको बताए ।

प्रदेश कर्मचारी ऐन,मा कुनै पनि निकाय १५ दिनभन्दा बढी प्रमुखविहिन बनाउन नपाइने व्यवास्था गरिएको छ । तर, भक्तपुर अस्पताल डेढ महिना बढी समयदेखि प्रमुखविहीन छ ।

कर्मचारी पुगे अख्तियार

अस्पतालका कर्मचारीहरु मुख्यमन्त्रीले अधिकारीको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका छन् । अस्पतालका कर्मचारीहरुले हालेको उजुरीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मेसु तोक्ने सहमति नदिँदा अस्पतालका सेवा प्रभावित हुँदा बिरामी उपचारबाट पाउनबाट बञ्चित भएको बताइएको छ । आर्थिक अधिकार नहुँदा अस्पतालका मेसनरी सामाग्री बिग्रिएर मर्मत हुन नसक्दा आइसियु, अपरेसन, इमरजेन्सी सेवाहरु प्रभावित भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

“प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम १५ दिनभन्दाब ढी कायलय प्रमुखको पद रिक्त भएपमा सो पदमा काम गर्न कर्मचारी तोक्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया नजिई, कुनै सहमति पनि नजनाई, अन्य व्यवस्था पनि नगरी आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरि अस्पताललाई समस्याग्रस्त बनाउने बदनियत देखिन्छ” कर्मचारीले अख्तियारमा दर्ता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

अख्तियारवाला निकायको गैरजिम्मेवारी बनेका छन् । तर, उपचारको लागि आएका नागरिकलाई बचाउन अस्पतालले सम्बन्धीत निकायसँग अख्तियारी उपलब्ध गराउन समेत माग गरिएको छ । नयाँ मेसु नियुक्तिमा मुख्यमन्त्री नै बाधक भएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भक्तपुर अस्पतालले हाल दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्म बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ । तर बिडम्बना, अस्पतालसँग आर्थिक अधिकार नहुँदा पानी, बिजुलीजस्ता अत्यावश्यक सेवा पनि बन्द भएका छन् ।

यस विषयमा हामीले प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठाएनन् ।