काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको लगानीका लागि आएको वैदेशिक अनुदान तथा ऋण चक्रिय ब्याजधारी संस्थाहरुमार्फत चर्को ब्याजमा कृषकको रगत पसिना चुस्ने धन्दा चलिरहेको पाइएको छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रियस्तरको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले बहुउद्देशीय सहकारीहरुलाई दिने र त्यसमार्फत सो ऋण तथा अनुदान उनै कृषकहरुलाई महंगो ब्याजमा दिएर मुनाफा कमाउने अस्त्र बन्ने गरेको गुनासो आएको छ ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रियस्तरको आयोजना हो । यो आयोजना देशका २८ जिल्लाका २ सय ८९ नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा आ.व.२०७४/७५ देखि कार्यान्वयनमा रहँदै आएको छ र आ.व. २०७९/८०को असार मसान्तमा सकिँदै छ ।

आयोजना नेपालको पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्दै नवीन प्रविधिहरूका माध्यमबाट दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, खसीबोकाको मासु र च्याङ्ग्रा पश्मिनाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर सञ्चालनमा रहेको आयोजना उत्तरार्धसम्म आईपुग्दासम्म पनि अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । कृषक, कृषिसम्बद्ध समूह तथा संस्थाहरुलाई दिने अनुदान र ऋण मुनाफा कमाउने बहुद्देशीय सहकारीलाई दिएर आफूहरुको ढाड सेकेको किसानहरुको गुनासो छ ।

लाईभ सेक्टरले दुध तथा दुग्ध पदार्थ मूल्य शृंखला र खसीबोकाको मासु मूल्य शृंखलाले आयात न्यूनीकरणमा र च्याङ्ग्रा पश्मिना मूल्य शृङ्खलाले निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याउने भनिएको छ । तर तिनैमा मुल्य आकाशिएको छ, कृषिजन्य उपभोग्य बस्तुहरुको आयातमा बृद्धि भएको छ । बास्तविक किसानहरुले गरेको लगानी डुबेको छ, कतिपय व्यवसाय छाडेर विदेश हानिएका छन् ।

लाइभसेक्टर जस्तै प्याक्ट, हिमाली प्रोजेक्टहरु उपलब्धीविहीन बनेको र नेपाल लाइभ इस्कट सेक्टरले पनि त्यही बाटो समातेको सरोकारवालाहरुका आरोप छ ।

आयोजनाले अनुदान दिएका ३ सय ७९ जना विरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्धा परेको र पछिल्लो २३९ सहकारीले ५० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेका छन् । यसरी अर्बौ रकम अनुदान लिने व्यक्ति, समूह तथा सहकारीहरुमा विश्व बैंकबाट ऋण लिएर गरिएको लगानी बालुवामा पानी र जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी बनिरहेको विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।

यसबारे आयोजनाका सूचना अधिकारी डा. प्रवेश शर्मासँग जानकारी लिएका थियौँ । शर्माले आयोजना कार्यविधि र कार्ययोजना अनुसार नै संचालन भएको बताए । उनले आयोजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिएको दाबी गरे ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार पहिलो त्रैमाससम्म नेपालले रु १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड बाह्य ऋण लिएको छ । गत असार मसान्तसम्मको ऋणलाई तुलना गर्दा योे २४ अर्ब ३८ करोडले बढेको देखिन्छ ।

आन्तरिक ऋण समेतको हिसाब गर्ने हो भने मंसिर मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण जम्मा २० खर्ब ७ अर्ब माथि रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर रहेको छ । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्म नेपालको प्रतिव्यक्तिको थाप्लोमा लगभग ६८ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

यसरी नेपाल र नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारी बढेको बढेई तर कृषि प्रधान देशमा किसान र कृषी क्षेत्रको सम्वद्र्धन तथा प्रबद्र्धनका लागि भनिएको ऋण तथा अनुदानले न किसान नत देशको हितमा सदुपयोग भएको पाइन्छ ।

यो आयोजनाले पनि लक्षित उद्देश्यभन्दा पनि सार्वजनिक ऋण मात्रै बढाएको आरोप लागेको छ ।