काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको ठेक्का अगाडि नबढाउन अन्तरिक आदेश दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले विवादित भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रा.लि.लाई १ अर्ब २७ करोड बारबरको ठेक्का दिएको थियो ।
बोलपत्रमा माग गरिएको सुरक्षा मुद्रणको अनुमति भारत सरकारले मद्रासलाई नदिएको, मद्रासले स्मार्ट लाइसेन्समा धोका दिएको जानकारी विभागलाई भएपनि अन्तःशुल्क स्टिकरको ठेक्का दिएको भन्दै सर्वोच्चमा परट परेको थियो ।
मिराज प्रिन्टिङ सलुसन प्रा.लि.का तर्फबाट गुञ्जना ढुंगनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमाथि बुधबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नभएसम्म ठेक्का अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जवाफसहित विभागलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
उक्त बोलपत्रमा मद्राससहित दुई भारतीय, एक चिनियाँ र इण्डोनेसियाली गरी चार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए । विभागले तीनवटा कम्पनीलाई पन्छाउँदै मद्रासलाई जिम्मा दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत, लेखा समितिले पटकपटक स्टिकर छपाई बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउन विभागलाई निर्देशन तथा आदेश दिइएको थियो । तर, विभागले अहिलेसम्म पनि नेपाली कम्पनीलाई सहभागी गराएको छैन ।
यसअघि २०७५ मंसिर २३ गते सार्वजनिक लेखा समितिले समेत नेपाली उद्योगीहरुलाई पनि टेण्डरमा सहभागी भनि निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७६ फागुन १२ गते नेपाली उद्योगहरुलाई पनि आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण गर्नु भन्दै बाध्यात्मक निर्देशन दिएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले समितिमार्फत एउटा प्रतिवेदन बनाएर नेपाली कम्पनीलाई सहभगी नगराउने शर्त राख्यो ।
नेपाली कम्पनी फेरि अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत्र २४ गते यसअघि भएको निर्देशन बमोजिम आवश्यक नियम र निर्देशिका बनाएर भएपनि अबको बोलपत्रमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाईमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
मद्रास सेम्युरिटी प्रिन्टर्स त्यही कम्पनी हो, जसले यातायात विभागबाट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने जिम्मा लिएर अहिलेसम्म दिएको छैन । यसले सम्झौता गरेका काम कुनै पनि देशमा समयमै पूरा गरेको छैन ।
सम्झौता अनुसार काम नगरेकाले केन्य, बंगलादेशले पनि मद्रासलाई कालोसूचीमा राखेका छन् । केन्यामा मद्रास कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकरमा अनियमितता र कमिसनको खेल भएको सार्वजनिक भएपछि छानविन गर्दा १० वटा लिक्युर कम्पनीसँग मिलेर केन्या सरकारलाई ठूलो राजस्व हानी पुर्याएको पुष्टि भएको थियो ।
सन् २०२० मा बंगलादेशमा मद्रासले ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्झौताअनुसार नदिएर समस्या पैदा गराएको थियो । बंगलादेशको डेली सन ले २०२१ जुन १७ मा थप १५ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स समयमा नदिएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा पनि मद्रासले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाईको जिम्मा लिएर समयमा नदिएर यातायात विभागलाई समस्या पैदा गरेको छ ।
त्यसैगरी लाइबेरीयामा पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा मद्रास कम्पनीमाथि छानविन भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बदनाम र नेपाललाई पनि धोका दिएको मद्रास कम्पनीलाई फेरि किन आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिएपछि विभागमाथि प्रश्न उठेको छ ।
मोटो कमिसनकै कालोसूचीमा परेको र सम्झौताअनुसार काम नगरेर विवादित मद्रास कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिएको बताइएको छ ।
