काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले कालोसूचीमा परेको भारतीय कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको ठेक्का दिएपछि सरोकारवालाहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग खारेजीको माग गरेका छन् । अन्तःशुल्क छपाई गर्ने नेपाली कम्पनीलाई बोलपत्रमा सहभागी नगराई विभागले बदनाम भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रा.लि.लाई ठेक्का दिएको थियो ।
नेपाली कम्पनीलाई पनि बोलपत्रमा सहभागी गराउन परमादेश जारी भइसक्दा पनि विभागले विवादित कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै उनीहरुले अर्थमन्त्री शर्मासँग खारेजीको माग गरेका छन् । आफूहरुले ठूलो लगानी गरेर नेपालमै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ गर्ने उद्योग संचालन गरेको जानकारी समेत पत्रमा गराइएको छ ।
पटक पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनलाई आन्तरिक राजस्व विभागले अटेर गरेपछि २०७५ मंसिर २३ गते सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली उद्योगीहरुलाई पनि टेण्डरमा सहभागी भनि निर्णय गरेको र विभागले उक्त निर्णय पनि नमानेपछि आफूहरु सर्वोच्च अदालतले गएको पत्रमा भनिएको छ ।
“सर्वोच्च अदालतले २०७६ फागुन १२ गते नेपाली उद्योगहरुलाई पनि आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण गर्नु भन्दै बाध्यात्मक निर्देशन दिएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले समितिमार्फत एउटा प्रतिवेदन बनाएर फेरि सबैलाई झुक्याउने कार्य गर्यो र नेपाली उद्योगीहरुलाई सहभागी नहुने खालका शर्त राखी टेण्डर आह्वान गरेपछि हामी फेरि सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भयौं” पत्रमा भनिएको छ ।
फेरि सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत्र २४ गते यसअघि भएको निर्देशन बमोजिम आवश्यक नियम र निर्देशिका बनाएर भएपनि अबको बोलपभमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाईमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको थियो । निवेदकहरुले विभागले आफूले बनाएको मापदण्ड पूरा नगरेको र धेरै देशमा कालोसूचीमा परेका मद्रास कम्पनीलाई दिएको ठेक्का रद्ध गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गराउन अर्थमन्त्रीसँग माग समेत गरेका छन् ।
मिराज प्रिन्टिङ र स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ कम्पनीले संयुक्त रुपमा निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा लेख समिति, अदालतका आदेशहरु पनि संलग्न गरेको मिराज प्रिन्टिङ कम्पनीका डाइरेक्टर गुञ्जन ढुंगानाले जानकारी दिए ।
यस्तो छ पत्रः
यसअघि नेपालमा मद्रासले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाईको जिम्मा लिएर समयमा नदिएर यातायात विभागलाई समस्या पैदा गरेको छ ।
त्यसैगरी लाइबेरीयामा पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा मद्रास कम्पनीमाथि छानविन भइरहेको छ ।
सम्झौता अनुसार काम नगरेकाले केन्य, बंगलादेशसहित करिब १० देशहरुले मद्रासलाई कालोसूचीमा राखेका छन् । केन्यामा मद्रास कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकरमा अनियमितता र कमिसनको खेल भएको सार्वजनिक भएपछि छानविन गर्दा १० वटा लिक्युर कम्पनीसँग मिलेर केन्या सरकारलाई ठूलो राजस्व हानी पुर्याएको पुष्टि भएको थियो ।
सन् २०२० मा बंगलादेशमा मद्रासले ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्झौताअनुसार नदिएर समस्या पैदा गराएको थियो । बंगलादेशको डेली सन ले २०२१ जुन १७ मा थप १५ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स समयमा नदिएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बदनाम र नेपाललाई पनि धोका दिएको मद्रास कम्पनीलाई फेरि किन आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिएको छ । यसले विभागमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
