काठमाडौं । सरकाले सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निःशूल्क उपलब्ध गराउने भनेर बजेटमा उल्लेख गरेपनि महंगोमा किनेर लगाउन बाध्य पार्ने खेल सुरु भएको छ । सरकारले घोषणा गरेपनि समयमै खोप उपलब्ध नगराने र नीजि क्षेत्रलाई खरिद गर्ने अनुमति दिएर नागरिकलाई खोप किन्न बाध्य पार्ने चलखेल स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको संलग्नतामा सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । यसमा कमिसनको खेल पनि भएको बताइएको छ ।
यसको लागि सरकारी अधिकारीदेखि नीजि क्षेत्रका कोलोबजारीया बिचौलियाको समूह सक्रिय रहेको छ । यो समूहले सरकारले कोरोना खोप खरिद गर्न भनेपनि विभिन्न बहानमा ढिलासुस्ती गराउने र सरकारीभन्दा नीजि क्षेत्रबाट छिटोछरितो हुने प्रस्ताव गर्ने तयारी पनि गरेको छ । त्यसमा राजनीतिक पार्टीका नेताको पनि संलग्नता रहेको छ । खोपमा बदमासी गर्ने सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नीजि क्षेत्रका र राजनीतिक पार्टीका नेताका विवरण अनलाइन डबलीलाई प्राप्त भएको छ ।
लकडाउनबीच चीनलगायतका विभिन्न मुलुकहरुबाट स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने क्रममा ब्यापक चलखेल भएपछि विभिन्न व्यापारीक समूह, तत्कालिन् स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा कर्मचारी हुँदै नेपाली सेना पनि विवादित भएको थियो । सरकारका उच्च अधिकारीकै संलग्नतामा फेरि अहिले खोपमा कमाउ धन्धाको योजना बनाइएको छ ।
स्वास्थ्य सामाग्रीहरु आयात गर्ने क्रममा कमिसनको चलखेल मात्रै नभएर सित्तैमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सामाग्री र पीसीआर परीक्षण गर्दा सय गुणा बढी शूल्क तिराइएको थियो । यही विषयमा सरकार निकै विवादमा आएको थियो ।
विश्वभर लाखौं मानिसको ज्यान लिइसकेको कोभिड–१९ ले मंगलबारसम्म नेपालमा ७ हजार ४५४ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । कोरोनाबाट जोगिन भेरोसिल, कोभ्याक्स, कोभिसिल खोपहरु नेपालमा पनि सित्तैमा लगाउने कार्य जारी छ । तर पहिलो चरणको खोप लगाएका जेष्ठ नागरिकले दोस्रो कहिले पाउने भन्नेमा अझै टुंगो लागेको छैन ।
अहिले नेपाल सरकारले खोप खरिदमा भारतको मुख मात्रै तोकेका छ भने पैसा तिरेको पनि आउन सकेको छैन । चीनलगायतका अन्य देशमा विकास गरिएका खोप माग्ने भन्दा बढी केही भएको देखिँदैन । अनुदानमाबाहेक सरकारले आफैले खोप किनेर ल्याउने खासै पहल नगरेको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
समयमै खोप नल्याएर नागरिकलाईउकुसमुकुस तथा छटपटी बनाउने र त्यसैमा खोपलाई शूल्क तिरेरै भएपनि लगाउन बाध्य हुने वातावरण बनाउन बिचौलीयाहरु सरकारी अधिकारीसँग योजना बनाइरहेका छन् । कमिसन आउने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि यसमा सहमत भएको स्रोतको दाबी छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीले सामाजिक सञ्जालमा जनताले किनेर खोप लगाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । अवस्थीले ७५ प्रतिशत नेपाली जनता खोप किन्न सक्ने भएकाले किनाउनु पर्ने भनेका छन् । अवस्थीको भनाई प्रतिनिधि भनाई मात्रै हो । अवस्थीजस्तै धेरै सरकारी अधिकारीहरु खोप सशूल्क गराउने पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघका पूर्वअध्यक्ष डम्बर रावलले डा. अवस्थीको भनाईको खण्डन गर्छन् । उनले सार्बजनिक पदमा बहाल अझ प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुखबाट यस्तो धारणा आउनुलाई समान्य मान्न नसकिने बताए । अवस्थीको धारणा योजनाबद्ध आएको र ठूलो अर्थिक चलखेलको तयारी हुनसक्ने बताउँदै रावलले प्रश्न गरे, “डा. अवस्थी साबले कुन रिसर्चबाट ७५ प्रतिशत नेपाली पैसा तिर्न सक्ने उद्घोष गर्नु भएको हो ?” कोरोना खोपलाई किनाउने भित्री तयारीबारे प्रतिक्रिया बुझ्न डा. अवस्थीले योजनाबद्ध रुपमा धारणा सार्वजनिक गरेको रावलको भनाई छ ।
डा.अवस्थीले केही दिन पहिले फेसबुकमा यस्तो लेखेका थिए, “अहिले खोप उपलब्ध गराई न्युनतम लगत शूल्क लिएर भएपनि सबै नेपालीलाई खोप लगाउनुपर्छ । ७५ प्रतिशत नागरिक पैसा तिर्न तयार छन् । सरकारले खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्छ ।”
अवस्थीको सो बुझाइलाई खण्डन गर्दै फेसबुक प्रयोगकर्ता बिकास गुप्ता अंग्रेजीमा भन्छन्, “डा. अवस्थी तपाईँ गलत भन्दै हुनुहुन्छ, सरकार अनिश्चत निर्वाचनको लागि अरबौंको रकम खर्च गर्न तयार छ, प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलहरुको लागि अनावश्यक अथाह सेवा सुविधा दिइरहेको छ तर तपाईँ वकालत गरिरहनु भएको छ कि जनताको लागि सरकारले खोपमा आर्थिक खर्च गर्न सक्दै, त्यसकारण जनताले खोपको शूल्क तिर्नुपर्छ, यसको अर्थ के ? यस्तो असुहाउँदो कुरा नगर्नुस कृपया ।”
त्यसैगरी डा.अवस्थीको विचारमाथि प्रश्न गर्दै दलजीत सिंह धामी प्रश्न गर्छन्, “पैसा नभएर खोप रोकिएको हो र सर ?” अर्का फेसबुककर्ता तिर्थराज अवस्थी भन्छन् “तिर्न सक्ने नसक्ने कुराभन्दा पनि निःशूल्क उपलब्ध हुनु जरुरी छ । हामीले कर तिर्ने हो, यो बेला खोपको पैसा तिर्ने होइन ।”
त्यसैगरी महेश अर्याला लेख्छन्, “खोप किन्न सक्नेले लगाउने, नसक्नेले चाहीँ अरुलाई सार्दै हिड्ने ? खोप सबैलाई निःशूल्क हुनुपर्छ यो नैसर्गिक अधिकार हो ।”
कृष्णमान शाक्य अबस्थीलाई प्रश्न गर्छन्, “सरकारले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नु पर्दैन ? भारतले निःशूल्क दिइरहेको छ, हाम्रो सरकारले ब्यापार गर्नु पर्ने हो ?” पुष्पराज श्रेष्ठ डा.अबस्थीलाई भन्छन्,“डा.साब खोपजस्तो अधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारले निःशूल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ ।” त्यसको प्रतिउत्तरमा डा. अबस्थी भन्छन्, ‘निःशूल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निकै गाह्रो छ । भन्न सजिलो छ ।”
यो डा. अवस्थीको निजी विचार नभएर सशूल्क खोप बनाएर जनतालाई किनाउने र स्वास्थ्यमा अर्को ब्रह्मलुट गर्ने योजना अन्तरगतको प्रतिनिधि धारणा भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । डा. अवस्थी पनि उक्त खेलमा संलग्नता रहेको उनको भनाईले पुष्टि गरेको उनको स्टाटसमा प्रतिक्रिया आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका केही गाउँपालिका, बागमतिकाबागमती प्रदेशका केही नगरपालिकाहरुले खोप किनबेच गर्न पाउँ भनेर लबिङ गरिरहेका सार्वजनिक भइसकेको छ । मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले वातावरण तयार भएर सहज भएपछि त्यसतर्फ अग्रसर हुन सकिने जवाफ दिएको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।
उसो त छिमेकी मुलुक चीनले पहिलो लकडाउनको समयमा नेपाललाई कोरोना मुक्त गर्न र जनस्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार भएको घोषणा गर्दा पनि सरकारले त्यसलाई इन्कार गर्यो, बरु अरबौंको ऋण लिएर किन्यो । यो समयमा पनि चीनले नेपाललाई आवश्य खोप निःशूल्क दिन चाहेपनि त्यसलाई आनकानी गरिरहेको चिनियाँ कुटनीतिक नियोगको स्रोतले अनलाइन डबलीलाई बताएको छ ।
कोरोना कहरले अलकथलक पारेको जनताको दैनिकी सहज बनाउन कोरोना विरुद्धको खोपले राहत दिने अपेक्षा गरिएको बेला कतिपय ब्यापारीहरुले लाखौं मूल्य बराबरको खोप नेपाल भित्र्याइसकेको र कतिपय किन्ने तयारीमा लागेको बताइएको छ ।
सरकारले पनि केही नीजि कम्पनीलाई खोप ल्याउन अनुमति दिइसकेको छ । खोपको मूल्य सरकारले तिर्ने र ढुवानी तथा जनशक्ति खर्च लिएर नागरिकलाई खोप लगाउन सक्ने गरी अनुमति दिइएको छ । तर, केही नीजि कम्पनीले आफ्नै लागतमा खोप भित्र्याउने तयारीमा छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने खोपको अभाव हुने र नीजि कम्पनीले सहज रुपमा उपलब्ध गराएर व्यपार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसैबीच अनलाइन डबलीसँग कुरा गर्दै डा. गुणराज अवस्थीले सरकारले नसक्ने भए खोप किनेरै भएपनि जनताले लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताए । सरकारले बजेटमै खोप निःशूल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा डा. अवस्थी भने सरकारले किन्न नसक्ने अवस्था भए किनेरै पनि खोप लगाउ पाउनुपर्ने आफ्नो भनाई रहेको बताइरहेका छन् । सरकारले नसक्ने भए किन बजेटमा घोषणा गर्छ र ? उनले नेपालको ७५ प्रतिशत जनसंख्या किन्न सक्ने बताए । सरकारले किनेर ल्याएको खोप कसैले बिक्री गरे कारवाही गर्नुपर्ने डा. अवस्थीले बताए
