आनी छोइङ डोल्माले नेपाली गीत सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन तथा बुद्ध दर्शनका शान्ति, करुणा, मैत्री र मानवताको सन्देशलाई विश्वसमक्ष प्रस्तुत गर्न पुर्‍याउनुभएको योगदान प्रशंसनीय छ। उहाँको स्वर, साधना र सङ्गीतमार्फत गौतम बुद्धका शान्ति र अहिंसाका सन्देशहरू विभिन्न देशका श्रोतासम्म पुगेका छन्। नेपाली कला, संस्कृति र बौद्ध दर्शनको पहिचानलाई विश्वमाझ परिचित गराउन उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाको उचित सम्मान र कदर गरिनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दा पूर्वाग्रह होइन, तथ्य, योग्यता, कर्म र उपलब्धिलाई आधार बनाउनुपर्छ। व्यक्तिको योगदानको सम्मान गर्नु र राज्यका सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिको कानुनी वैधता, योग्यता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाउनु दुई फरक विषय हुन्। त्यसैले आनी छोइङ डोल्माको कला, सङ्गीत र बुद्ध दर्शनप्रतिको योगदानको सम्मान गर्दै सार्वजनिक पदसम्बन्धी विषयमा पनि निष्पक्ष, तथ्यपरक र कानुनसम्मत बहस हुनु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र जिम्मेवार नागरिक चेतनाको परिचय हो।

२०४६ सालमा छोईङ डोल्मा मोक्तान लामाको नामबाट आनीले नागरिकता पाएकी थिइन् । साबिक चपली भद्रकाली गाविस- ६ (हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका २) का कान्छाबहादुर लामाको छोरीका रूपमा उनको नागरिकता जारी भएको थियो ।  २०७६ पुसमा कान्छा बहादुरका वास्तविक सन्तान (छोरा) प्रमानसिंह लामाले आनी छोइङ डोल्माले आफ्ना बुबाको नाममा नागरिकता लिएकोमा अचम्म मान्दै निवेदन दिएका थिए । त्यसरी नागरिकता जारी भएपछि आफ्नो परिवारकै बेइज्जत भएको निवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रमानसिंहको उजुरीलाई पुष्टि गर्दै सोही ठाउँका पाँच जना बासिन्दाले आनी छोइङलाई नचिन्ने र के आधारमा नागरिकता पाएकी हुन् भन्ने जिज्ञासा राख्दै जिल्ला प्रशासन समक्ष कागज बुझाएका थिए । स्थानीय बासिन्दाहरु ज्ञानबहादुर तामाङ, चन्द्रबहादुर लामा, सानुकान्छी तामाङ, साइली तामाङ र सानुकान्छा तामाङले त्यस्तो कागज गरेका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम उनलाई उपाध्यक्ष मनोनीत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, उनीविरुद्ध २०७५ सालदेखि जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र २०७६ मा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी छानबिन विचाराधीन छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बौद्ध दर्शन प्रबद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिको सदस्यमा विवादस्पद महिला आनी छोइङ डोल्मालाई  पहिले पनि  मन्त्रालयले २०७७ साउन २८ गते बुधवार आनीलाई समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको हो ।  आनी स्वयम्ले आफूलाई तिब्बतबाट आएको नागरिकको रुपमा परिचित गराएकी छिन् । आत्मकथा ‘फूलको आँखामा नामक पुस्तकमा आनीले तिब्बतबाट भारतको धर्मशाला हँुदै काठमाडौंको बौद्धमा आएको लामो व्याख्या गरेकी छिन् । ती लामालामा कथामा उनले आफूलाई तिब्बती शरणार्थीको रुपमा प्रस्तुत गरेपनि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भने नेपाली नागरिकता लिएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ ।

सन् १९५० को दशकको मध्यतिर मेरा बाआमाले छुट्टाछुट्टै रुपमा आफ्नो थातथलो त्याग्नुभएको थियो । तिब्बतमा हमला गर्ने चिनिया कम्युनिष्टहरूले आफूसामु नतमस्तक नहुनेहरूलाई मार्न र थुन्न सुरु गरेको बेला थियो त्यो । बाआमा पूर्वतर्फ पर्ने खाम क्षेत्रबाट आउनुभएको भए पनि उहाँहरू बेग्लाबेग्लै गाउँका हुनुहुन्थ्यो । आनीले आत्मकथा फूलको आखामा पुस्तकमा लेखेकी छिन् । पुस्तकको सुरुवाती खण्डमा नै आफूलाई तिब्बती शरणार्थीको छोरी स्वीकार गरेकी आनीले नेपालको कानून र संविधान विपरीत उनले नेपाली नागरिकता चाहिं कसरी पाइन त ? त्यो पनि वंशजको आधारमा ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको उजुरीको तथ्यका आधारमा आनीले नक्कली बाबु खडा गरि वंशजको नागरिकता लिएको स्पष्ट देखिन्छ । खासमा आनीले १९ जेठ २०४६ मा पहिलोपटक काठमाडौं जिल्लाको चपली  भद्रकालीब गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ६ बाट नागरिकता लिएको देखिन्छ । आनीको नागरिकतामा कान्छाबहादुर लामा बाबु रहेको देखिन्छ । पछि २०६६ सालमा प्रतिलिपी नागरिकता लिएको पनि देखिन्छ । आनी त्यही नागरिकताको आधारमा बनेका राहदानीका आधारमा देश–विदेश भ्रमणमा निस्किन्छिन् । देशका विभिन्न संघसंस्थाको बसेर काम गरिरहेकी छिन् । आफ्नै एनजिओ पनि चलाईरहेकी छिन् ।

कुनै पनि देशको शरणार्थीले ट्राभल डकुमेन्टबाहेक थप अर्थात् नागरिकता र राहदानी पाउने संभावना हुँदैन । र, नेपाल सरकारले त्यसरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छैन ।  आनीको पोल चाहिं कान्छाबहादुर लामाका छोरा भनिएका प्रमानसिंह लामा स्वयम्ले प्रहरीमा छानविनका लागि उजुरी दिएपछि खुलेको हो । र, प्रमानसिंहले आनी परिवारको सदस्य नभएकोले परिवारको वेइज्जतका भएको भन्दै उजुरीमा लेखेका पनि छन् । त्यसमाथि महानगरीय प्रहरी परिसरले अनुसन्धान पनि गरिरहेको थियो तर राजनीतिक दबावका कारण रोकिएको पाइयो ।

अझ आश्चार्य चाहिं आनीले आत्मकथाको पुस्तकमा आफू र आफ्नी आमामाथि बाबुको ज्यादतीको लामो कथा  गरेकी छिन् र, बाबु पहिलादेखि नै मदिराको कुलतमा लागेको र मदिरा पिएपछि आमा र आफूमाथि कुटपिट गर्ने कथा लेखेकी छिन् । त्यसक्रममा आनीले बाबुको मृत्यु भएको बताएकी छिन् । तर, प्रमानसिंले  उजुरीमा कान्छाबहादुर लामाको २०३९ सालमा नै निधन भएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसले त झनै अर्को आशंका जन्माएको मात्र होइन झुठको पुलिंदा उदांगिएको छ ।  आनीले २०४६ सालमा नागरिकता लिएकी छिन कान्छाबहादुर लामालाई बाबु बनाएर तर प्रमानसिंहको दाबी अनुसार कान्छबहादुरको ७ बर्ष पहिला नै निधन भइसकेको छ ।  आनीको कीर्ते नागरिकता र कान्छाबहादुरसंगको नाताबारे जानकारी माग्दै प्रमानसिंहले दिएको उजुरीमा छिमेकीहरू ज्ञानबहादुर लामा, चन्द्रबहादुर लामा, सानु कान्छी तामाङ, साइली तामाङ र सानु कान्छा तामाङले सही थापेका छन् ।

उनीहरूले ‘चपलीमा पुस्तौपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका र दिवंगत कान्छाबहादुर लामाकै आफन्तजन पनि आनी कान्छा बहादुर लामाको छोरी कसरी भइन भनेर आश्चर्यचकित भएको उल्लेख गरेका छन् ।’ त्यसो त, आनी स्वयम्ले पनि आफू बौद्ध क्षेत्रमा हुर्किएको बताएकी छिन्  तर, नागरिकता चाहिं हाल बुढानीकण्ठ नगरपालिका चपली क्षेत्रको छ ।

अनि पुस्तकमा आनीले उल्लेख गर्ने आफ्नो नाम र जन्म मितिमा पनि फरक छ । अर्थात्  आत्मकथामा आफ्नो नाम डोल्मा छोक्विद हो भनेकी छिन् जबकि नागरिकतामा छोइङ डोल्मा मोक्तान लामा छ । अनि जन्म पनि पुस्तकमा ४ जुन १९७१ भनेकी छिन् । अर्कोे आश्चर्य चाहिं आत्मकथामा बाबुलाई जड्याहा भनेर प्रशस्त लेखेकी आनीले बाबुको नाम भने लेखेकी छैनन् । त्यसले आनीले बुद्ध धर्म मान्ने अहिंसावादी भएतापनि उनी धूर्त, चतुर र रहस्यमय चलाख पात्रको रुपमा देखा परेकी छिन् ।  सरकारले गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ,  तिब्बतियन  मिडिया  “Voice of Tibet” ले आनी  तिब्बतियन सदस्य रहेको सार्वजानिक गरेको छ, कहिल्यै कुनै पनि सरकारलाई बधाई नदिएको  दलाइ लामाले इतिहासमा पहिलो पटक बालेन सरकारलाई बधाई दिनु  भएको छ । यी सबै गतिबिधि र सरकारको कार्यशैलीले  रहस्यमय चालको संकेत गर्छ  ।

उनीमाथि २०७५ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण र २०७६ देखि नागरिकतासम्बन्धी गम्भीर छानबिन विचाराधीन छ, २०४६ सालमा २०३९ मा निधन भइसकेका कान्छाबहादुर लामाकी छोरी बनेर (छोईङ डोल्मा मोक्तान लामाको नाममा) नागरिकता लिएको आरोप छ, कान्छाबहादुरका वास्तविक छोरा प्रमानसिंह लामा र ५ जना स्थानीय बासिन्दाद्वारा नागरिकता फर्जी भएको दाबी सहित काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा उजुरी रहेको छ  तर प्रहरीले २०७६ पुस ८ मा मागेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट उपलब्ध पाइयो ।

लुम्बिनी केवल एउटा प्रशासनिक निकाय वा पर्यटकीय गन्तव्य मात्र होइन यो गौतम बुद्धको जन्मस्थल विश्व शान्तिको प्रतीक र नेपालको सांस्कृतिक सार्वभौमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको सर्वोच्च केन्द्र हो। यसै परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयले मुलुकको बौद्धिक, राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। एकातर्फ उनको कलात्मक र सामाजिक योगदानको सम्मान गर्दैगर्दा, अर्कातर्फ सार्वजनिक पदको गरिमा, कानुनी वैधता, सुशासनका मापदण्ड र भूराजनीतिक सन्तुलनका पक्षबाट उठेका सवालहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिंदैन।

यस नियुक्तिलाई लिएर नागरिक समाज, स्थानीय सरोकारवाला र विश्लेषकहरूले उठाएका जायज चासोहरूलाई नहर  अन्दाज गरिनु हुदैन । सार्वजनिक पद कुनै पुरस्कार वा राजनीतिक भागबन्डाको वस्तु होइन यो विशुद्ध जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्वको पद हो।

सयौँ आवेदकहरूको प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिएको भनिए पनि, यस प्रक्रियाका आधार, मूल्यांकन छनोटका र सूचकहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइएका छैनन्। त्यसमाथि, २०७५ सालमा हङकङबाट प्राप्त भएको भनिएको आर्थिक स्रोतको विषय र नागरिकता तथा पृष्ठभूमि बारे सार्वजनिक भएका विभिन्न कोणका चर्चा-परिचर्चाले संस्थाको नेतृत्वमाथि प्रारम्भिक नैतिक प्रश्न खडा गरेका छन्। अदालत वा सम्बन्धित निकायमा विचाराधीन रहेका वा नटुङ्गिएका विषयहरू स्पष्ट नभई राज्यका संवेदनशील अङ्गहरूको नेतृत्व सुम्पनुले ‘विधिको शासन’ को मर्मलाई कमजोर बनाउँछ। अपुष्ट आरोपका भरमा व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नु न्याय होइन भने, गम्भीर प्रश्नहरूलाई मौनता वा राजनीतिक संरक्षणले ढाकछोप गर्नु पनि सुशासनको उपहास हो।

नेपाल दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित भूराजनीतिक रूपले अति संवेदनशील मुलुक हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार ‘असङ्लग्नता’ र ‘एक चीन नीति’ प्रति दृढ प्रतिबद्धता हो, जसअनुसार नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी वा अन्य मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने संवैधानिक संकल्प छ।

लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायको साझा आस्थाको केन्द्र भएकाले यहाँका नियुक्तिहरू केवल आन्तरिक मामिलामा मात्र सीमित रहँदैनन्, यसले बाह्य कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि सीधा प्रभाव पार्छ। तिब्बती शरणार्थी पृष्ठभूमि तथा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक-राजनीतिक वृत्तसँग जोडिंदै आएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिलाई लिएर छिमेकी राष्ट्रहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कुनै पनि प्रकारको रणनीतिक शंका पैदा हुन दिनु हुँदैन।

राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक सन्तुलनलाई सर्वोपरि राखेर यस्ता संवेदनशील निर्णयहरू लिनु राज्यको दायित्व हो। लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, बौद्ध विद्वानहरू र सरोकारवालाहरूको अपनत्व बिना गरिने यस्ता नियुक्तिले समाजमा अनावश्यक दूरी र वैचारिक विभाजन पैदा गर्न सक्छ। नेपाली समाज विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृति र पृष्ठभूमिबाट बनेको संवेदनशील राष्ट्र हो।

जब राष्ट्रिय महत्त्वका संस्थामा विवादित पृष्ठभूमिका पात्रहरू स्थापित हुन्छन्, तब आम नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास डगमगाउन थाल्छ। लुम्बिनीको गरिमा र यसको आध्यात्मिक सुगन्धलाई जोगाउन स्थानीय आकांक्षा र उच्च नैतिक निष्ठा भएका विशेषज्ञहरूको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ।  लुम्बिनीको पवित्र भूमिमाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दाउपेच, अपारदर्शिता वा भूराजनीतिक जोखिम स्वीकार्य हुन सक्दैन। राज्यले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

सरकारले नियुक्तिको आधार, मापदण्ड र मूल्यांकनका आधार तत्काल सार्वजनिक गर्दै उठेका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ। नागरिकता वा आर्थिक पारदर्शितासँग सम्बन्धित विषयहरूमा कुनै द्विविधा वा छानबिन विचाराधीन छन् भने त्यसको कानुनी स्थिति स्पष्ट पारियोस् र स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग तत्काल संवाद थालियोस्। भविष्यमा लुम्बिनी विकास कोषजस्ता संवेदनशील निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, सत्यनिष्ठा, निर्विवाद पृष्ठभूमि र राष्ट्रिय हितलाई मात्र एकमात्र कसी बनाइयोस्। नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि व्यक्ति वा पदभन्दा माथि छैन ।

नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकायको अन्तिम निर्णय नआउन्जेल नियुक्ति स्थगित गरियोस, निर्णय पुनरावलोकन गरियोस । नियुक्तिका आधार, मूल्याङ्कन र कागजात सार्वजनिक गरियोस । संसदीय समितिमार्फत यस विषयमा छानबिन गरियोस।

के मुलुकलाई फेरि अर्को मुटभेटमा लिन खोजेको हो ? सरकार  आफै झाङ्गग्री आफै बोक्सी किन बनि रहेको  छ ? सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमिक्षा गर्दै सत्य, न्याय र जवाफदेहिताको मार्ग अवलम्बन गरोस्, म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, नियुक्तिअघि नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै कागजात र विचाराधीन प्रक्रियाको जाँच भएको थियो कि थिएन ? सयौँ आवेदकमध्ये कुन मापदण्डमा उनी छानिइन ? मूल्याङ्कनका आधारहरु सार्वजनिक हुन सक्छन् कि सक्दैनन ? निर्णय अक्टोबर १६ मा भएर सार्वजनिक किन ढिलो भयो ? यसमा लुकाउनुपर्ने के थियो ? स्थानीय समुदाय र लुम्बिनीका सरोकारवालासँग किन परामर्श गरिएन कोषका अर्बौँका बजेट, विश्व बैंक सहयोगको परियोजना र जग्गा-सम्पदासम्बन्धी निर्णय गर्ने व्यक्तिमाथि कुनै स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन ? नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विषयमा छानबिन विचाराधीन भइरहँदा पनि छानबिन टुंगोमा नपुर्याई यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति कसको स्वार्थमा गरियो ? नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीति र छिमेकीहरूसँगको संवेदनशील सम्बन्धमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिन्छ कि लिँदैन ? के राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाभिमानभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ हुन सक्छ ? सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, र राष्ट्रियता स्वाधिनता माथिको चुनौती  कसले लिने ?  यो निर्णय  आर्थिक प्रभाबमा गरियो कि  दलाइ लामा  र अमेरिकनको दबाबमा गरियो ? नेपाली जनता अल्झिएर समर्थन वा विरोधमा समय खर्चिरहेका छन्।

व्यक्ति विशेषको विरोध वा समर्थन गर्नुभन्दा यो नव-औपनिवेशिक दलाल व्यवस्था, प्रायोजित आन्दोलन र वैदेशिक ‘मिसन’का लागि प्रयोग गरिएका पात्रहरूलाई समग्र रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। लुम्बिनीमा निवेदन नै नदिएकी एक आनीलाई दोहोरो नागरिकता, करोडौँको शंकास्पद वैदेशिक रकम र मापदण्ड विपरीत नियुक्ति रहस्यमय छ। २०६३ देखि २०८२ सम्म राज्यसत्ता, दल, मन्त्री र सरकारी नियुक्तिहरूमा भारतीय प्रभावको बाहुल्य रहेको थियो तर  २०८२ भदौपछि बाट सत्ता र विभिन्न नियुक्तिहरूमा पश्चिमा अमेरिकी,युरोपेली तथा तिब्बती शरणार्थी दलाई लामा समूहको दबाब र पहुँच ह्वात्तै बढेको।

सरकारले प्रसिद्ध गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरे तापनि उहाँको व्यक्तिगत उचाइ र गरिमाका लागि यो पद अस्वीकार गर्नु नै सर्वोत्तम हुने देखिन्छ। आनी छोइङको सामाजिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक पहिचान कुनै पनि सरकारी पद वा प्रशासनिक जागिरभन्दा धेरै माथि छ। लुम्बिनी विकास कोष पर्यटन मन्त्रालय मातहतको सीमित बजेट र नीतिमा चल्ने प्रशासनिक समिति मात्र हो।

यस्तो नोकरशाही घेराबन्दीभित्र रहेर उहाँले चाहेजस्तो स्वतन्त्र र बृहत् रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन। सार्वजनिक पदमा बस्नासाथ नागरिकता, आर्थिक कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कानुनी विषयलाई लिएर उहाँलाई विवादमा तान्ने निश्चित छ। यो पद ग्रहण गर्नाले न त लुम्बिनीको विकासमा ठूलो परिवर्तन आउँछ, न त उहाँको उचाइ नै बढ्छ।

त्यसैले संगीत, अध्यात्म र समाजसेवाको स्वतन्त्र यात्रालाई नै निरन्तरता दिँदै यो नियुक्ति विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्नु नै हितकर हुनेछ। उहाले समाजसेवा, संगीत र अध्यात्मको क्षेत्रबाट विश्वभर नेपालको जुन पहिचान बनाउनुभएको छ, त्यही नै अतुलनीय छ। त्यसैलाई निरन्तरता होस्। यसैमा उहाको भलाइ छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डता हाम्रा लागि सर्वोपरि हुन्। खासगरी विश्वशान्तिको प्रतीक तथा नेपालको पहिचानको आधारस्तम्भ मानिने लुम्बिनी जस्तो संवेदनशील र सांस्कृतिक रूपमा उच्च महत्त्व बोकेको विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा विवादित नागरिकता, सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन तथा शरणार्थी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिनुले गम्भीर राजनीतिक, सामाजिक र कुटनीतिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

लुम्बिनी केवल एउटा पर्यटकीय वा धार्मिक स्थल मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र सुरक्षाको दृष्टिले निकै संवेदनशील क्षेत्र हो। वंशजको नक्कली नागरिकता लिएको आरोप, सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन विचाराधीन रहेको स्थिति र विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राज्यको शक्ति-संरचनाभित्र स्थान दिनुले कानुनी राज्य र सुशासनको उपहास गरेको छ।

यदि नागरिकता जस्तो राष्ट्रियताको प्राथमिक आधार नै शंकाको घेरामा छ भने, त्यस्ता व्यक्तिलाई संवैधानिक र संवेदनशील निकायको नेतृत्व सुम्पनुले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर छिद्र बनाउने जोखिम रहन्छ। नेपालको अवस्थिति दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा छ। उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणको भारतसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको मेरुदण्ड हो।

तिब्बती शरणार्थी पृष्ठभूमि तथा दलाई लामासँग प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिलाई लुम्बिनीजस्तो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक-सांस्कृतिक केन्द्रको नेतृत्वमा ल्याउँदा नेपालको ‘एक चीन नीति’ प्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा  संका पैदा हुन सक्छ। यसले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा अविश्वास बढाउने र नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्रिडास्थल बनाउने खतरा रहन्छ। नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र रहेको लुम्बिनी विकास कोषमा पारदर्शिता, विधिको शासन र उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर स्थापित गर्दा राज्यका निकायहरू प्रति नागरिकको विश्वास घट्दै जान्छ। यसले समाजमा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र भावी पुस्तामा राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति नैराश्यता पैदा गर्ने जोखिम रहन्छ।

पशुपतिका मुख्य पुजारी भारती मुलका भट्ट हुने,  लुम्बिनीमा आनी किन हुन् नपाउने भन्ने प्रश्नहरु पनि उठेको छन।  राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिमा नेपाली नागरिक हुनु पर्ने अनिवार्य  सर्त हो  भने  योग्यता विज्ञता  उसको आवश्यकता अर्को सर्त हो ,  लुम्बिनी, पशुपति बिकास  कोषमा हुने नियुक्ति  व्यवस्थापकीय  प्रशासनिक र    कार्यकारी राजनीतिक नियुक्ति  हो, व्यवस्थापक र पुजारी फरक फरक कुराहरु हुन् ।

पशुपतिमा भारतीय मुलका भट्ट थरका पुजारी हुनुहुन्छ  लुम्बिनी लगायत नेपालका  बौदिस्ट गम्बुवारुमा पनि तिब्बतियनहरु लगायत  अन्तरास्ट्रिय नागरिकहरु पुजारी थुप्रै हुनुहुन्छ, आनी लुम्बिनीको  पुजारीमा नियुक्ति हुनु  नभएको होइन,  व्यवस्थापकिय र प्रशासकीय राजनीतिक नियुक्ति हो ।

भट्ट थरका पुजारी पशुपतिमा विकास  कोषका व्यावस्थापक र प्रशासक कार्यकारी  राजनीतिक नियुक्ति होइन  उनि केवल  पशुपतिका पुजारी मात्रै हुन् । पशुपतिमा विकास  कोषमा व्यावस्थापक र प्रशासक नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, आनी छोइङ्ग डोल्मा लुम्बिनीको पुजारी हुन्  पाउनुहुन्छ तर बिकास समितिको प्रमुखमा नियुक्ति गरिनु नेपालको प्रचलित   ऐन कानुन  र मापदण्ड बिपरित छ,  उहाको  २०७५ र २०७६ देखि नागरिकता र सम्पति सुद्दिकरणको विवाद बिचारधिन छ ।

आनीले  एकातिर फुलको आखां  आफु तिब्बतियन शरणार्थी भएको कुरा स्पष्ट रुपमा  स्वीकार्नु  भएको छ भने अर्को तिर नेपाली बुवा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता  लिनु भएको छ, खास कुरा के हो ? यो कसरी सम्भव छ ?  कि उनि तिब्बतियन शरणार्थीको छोरी हुन्  भन्ने कुरा  झुटो हुनु  पर्र्यो, कि  नेपाली नागरिकता झुटो हुनु पर्‍यो ।

दुवै सत्य कसरी हुन सक्छ ? भिक्षुणी हुनु भनको संसारको सबै भौतिक सुख र मोह त्याग गर्नु हो तर  लुम्बिनी बिकास कोषमा आनीलाइ नै  किन  व्यवस्थापकिय  र  प्रमुख प्रशासकीय  कार्यकारी भूमिका  नै चाहिएको होला ? उहाले भन्नु  हुन्छ ” मलाई सरकारले उपयुक्त्त ठानेर नियुक्ति दिएको हो ,  बाहिर आएको  हल्लाले मलाई कुनै  फरक पार्दैन”

उक्त पदमा सयौं जनाले दरखास्त दिएका थिए तर  डोल्माको दरखास्त परेको थिएन ती  सयौं दरखास्तलाई नजर अन्दाज गरेर डोल्मालाई नै किन नियुक्त गरियो ? यो नियुक्तिको पारदर्शिता के हो ? कतै आनी  तिब्बतियनहरु, दलाइ लामा र अमेरिकन योजनाहरुको  रणनीतिक र कार्यनितिक  भूमिकामा त् छैनन  ?   पहिले देखि नै विवादित उनिलाइ नै ल्याउनु पर्ने  सरकारलाइ किन यस्तो परिस्थिति आइलाग्यो ? सरकार कुन शक्तिको दबाबमा पर्र्यो ?  सम्मानीय प्रधानमन्त्री रुपैया १  को मुस्ताङ्गको गुम्बा राख्ने निर्णय गर्नु भएको र  अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका   माननीय  ज्युको सिफारिसमा  मंत्री परिषदले  आनीलाइ नियुक्ति  गरको छ, सरकारका असामान्य कदमहरु देखिएका छन्  ।

बानेनको अन्तरास्ट्रिय मंचमा बुद्दको उपदेश, लुम्बिनीमा तिब्बती शरणार्थीको प्रवेश गराउने प्रधानमंत्रीको दोहोरो चरित्र के हो ? कतै लुम्बिनी  र मुस्ताङ्गलाई तिब्बतियन, दलाइ लामाको  आधार क्षेत्र बनाइ  भूराजनीतिक रणनीतिक केन्द्रको मैदान  बनाउन खोजीएको त  छैन  ?   यी सबै प्रश्न हरुको जवाफ सम्बन्धित सरोकारहरुले  दिनैपर्ला ।

नेपालका गुम्बाहरूमा तिब्बती मूलका धर्मगुरुहरूको वर्चस्व र नेपाली मूलका अनुयायी तथा गुरुहरूले भोग्नुपरेको विभेद, निर्णय प्रक्रियामा बहिष्कार हुनु गरिनुका साथै राज्यको उदासीनता पनि उत्तिकै देखिएको छ । नेपालको बौद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिदृश्यमा ऐतिहासिक र भौगोलिक अन्तरसम्बन्धका कारण तिब्बती मूलका धर्मगुरुहरूको वर्चस्व कायम रहँदा नेपाली मूलका बौद्ध गुरु, भिक्षु तथा धर्मावलम्बीहरू निर्णय प्रक्रिया र पहुँचको दृष्टिकोणबाट ओझेलमा परेको भन्दै गम्भीर सामाजिक-राजनीतिक चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

गुम्बा व्यवस्थापनमा विद्यमान संस्थागत संरचना र शक्ति-सन्तुलनका कारण आफ्नै भूमिमा स्थानीय अनुयायीहरू किनारकृत भई शक्तिहीनता र विभेदको महसुस गर्न बाध्य हुनु धार्मिक समावेशिता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्त अनुकूल देखिँदैन। धार्मिक स्थानहरूमा हुने पहुँच नियन्त्रण तथा अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाले बौद्ध दर्शनको करुणा, समानता र भ्रातृत्वको मूल मर्ममाथि प्रश्न उठाउँछ भने अर्कोतर्फ, राज्यले स्थानीय बौद्ध परम्परा, गुम्बा र धर्मगुरुहरूको संरक्षण तथा अधिकार सुनिश्चिततामा देखाएको उदासीनताले सांस्कृतिक उपेक्षालाई थप प्रश्रय दिएको छ।अत आफ्नै देशका बौद्ध संस्थाहरूमा सबैको सम्मानजनक र समान सहभागिता गराउनु राज्यको दायित्वका साथै धार्मिक समावेशीकरणको अभिन्न आवश्यकता हो।

नेपालको बौद्ध धर्म, संस्कृति र आध्यात्मिक परम्पराको संरक्षण तथा विकासमा नेपाली मूलका बौद्ध गुरु, भिक्षु, लामा र धर्मावलम्बीहरूको ऐतिहासिक योगदान हुँदाहुँदै पनि उनीहरू धार्मिक संस्थाहरूको नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, स्रोत–साधनको उपयोग र संस्थागत पहुँचमा अपेक्षित प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित रहेको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कतिपय गुम्बामा नेपाली मूलका गुरु तथा धर्मावलम्बीहरूले विभेद, उपेक्षा र प्रवेशसम्बन्धी प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको भन्ने गुनासोले धार्मिक समानता, सांस्कृतिक स्वायत्तता र संस्थागत न्यायको अवस्थामाथि प्रश्न खडा गर्छ।

यदि गुम्बा तथा धार्मिक संस्थाहरूको सञ्चालनमा जातीय वा राष्ट्रिय मूलका आधारमा असमान व्यवहार भइरहेको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन र सुधार आवश्यक छ। बौद्ध दर्शनले करुणा, समता, सहअस्तित्व र मानवीय गरिमालाई आत्मसात् गर्छ; त्यसैले यही दर्शनको नाममा कुनै समुदायलाई अधीनस्थ, उपेक्षित वा निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कृत गरिनु न्यायसंगत हुँदैन। राज्यले नेपाली बौद्ध गुरु, भिक्षु, लामा तथा धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक अधिकार, सम्मानजनक सहभागिता र संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै सबै गुम्बाको सञ्चालनमा पारदर्शिता, समान अवसर र कानुनी उत्तरदायित्व कायम गर्नुपर्छ। यो प्रश्न कुनै जातीय वा राष्ट्रिय समुदायविरुद्धको संघर्ष होइन, यो धार्मिक समानता, सांस्कृतिक आत्मसम्मान, संस्थागत लोकतन्त्र र नेपालको मौलिक बौद्ध सम्पदामाथि सबै नेपालीको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिले तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। उक्त नियुक्ति सम्बन्धमा नागरिकताको वैधानिकता, नियुक्तिका कानुनी आधार, योग्यता र प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। यसले आदिम भूमिसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध राख्दै आएका तामाङ समुदायको पहिचान, आत्मसम्मान र सांस्कृतिक अस्तित्व तथा नेपाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक भावना र सरोकारमा पर्न सक्ने प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिनुपर्छ।

राज्यका निर्णयहरू पारदर्शिता, कानुनी शासन, समानता र समुदायको संवेदनशीलताको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। लुम्बिनी विकास कोषमा तामाङ पहिचान प्रयोग गरी नागरिकता लिएकी तिब्बती मूलकी डोल्माको नियुक्तिले नेपालका आदिमवासी तामाङ समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारमाथि ठाडो अतिक्रमण गरेको छ। यो कदम नेपालका तामाङ समुदाय र समग्र नेपाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मौलिक अस्तित्व नै  समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा देखा परेको छ।

विवादित छानबिनको घेरामा रहेका र नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न उठेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति तत्काल रद्द गरी निष्पक्ष छानबिनलाई अघि बढाउनुपर्छ। नागरिकता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विचाराधीन मामिलालाई कुनै राजनीतिक दबावविना स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा टुंगोमा पुर्याइनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र वैदेशिक सम्बन्धमा असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सहमति र सुरक्षा निकायहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

लुम्बिनी विकास कोष जस्ता संवेदनशील निकायहरूमा निष्कलंक, योग्य, विषयविज्ञ र राष्ट्रप्रति पूर्ण निष्ठा भएका  नेपाली नागरिकहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भूराजनीतिक संवेदनशीलता कुनै प्रयोग वा राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्न सक्दैन। समयमै सचेत भई राष्ट्रिय हितको रक्षा नगरे भोलिका दिनमा यसले नेपालको अस्तित्व र सुरक्षामा क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसैले, सरकारले तत्काल आफ्नो निर्णय सच्याएर राष्ट्रिय स्वाभिमान र विधिको शासनको रक्षा गर्नुपर्छ।

हामी जातिविरोधी होइनौँ, धर्मविरोधी होइनौँ, शरणार्थी विरोधी होइनौँ, न त कुनै व्यक्ति विशेषका विरोधी नै हौँ।शरणार्थी हुनु परिस्थितिजन्य अवस्था हो, अपराध होइन। यहाँ सवाल राष्ट्रियताको हो, सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि हुन सक्ने चुनौतिहरुको  प्रश्न उठाउदा कसरी बिरोधि भइन्छ ?  तपाई  जुनसुकै  धर्मावलम्बी  हुनुहोस,  जुनसुकै जाति हुनुहोस, जुनसुकै  व्यक्ति  हुनुहोस, जुनसुकै बिचारको हुनुहोस, जुनसुकै राजनीतिक दल होस्, तपाई जस्तो सुकै राजनीति गर्नुहोस तर हरेक  पार्टी, हरेक  नेता,  हरेक  धर्म, हरेक धर्मावलम्बी,  हरेक व्यक्ति, हरेक नागरिक राष्ट्रवादी र देशभक्त्त हुन  जरुरी छ । देश भन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । हामी पक्ष, विपक्षमा छैनौँ निष्पक्ष देशका पक्षमा छौँ । राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्नु विरोध होइन, सचेत नागरिकको दायित्व हो ।

विश्व इतिहास र वर्तमान परिदृश्यलाई हेर्दा, विदेशी शरणार्थीहरूको अनियन्त्रित आगमन, तेस्रो मुलुकका नागरिकको घुसपैठ र बाह्य हस्तक्षेपका कारण धेरै देशहरूको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनसांख्यिकीय सन्तुलन र सामाजिक-आर्थिक स्थिरतामा गम्भीर असर पार्दै  मुलुक तहस-नहस भएका छन, म केही प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु,

१. सैन्य हस्तक्षेप, गृहयुद्ध र विखण्डन

लेबनान (प्यालेस्टिनी शरणार्थी संकट र गृहयुद्ध):

                सन् १९६७ र १९७० को दशकमा ठूलो संख्यामा आएका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरू (PLO) ले लेबनानभित्रै आफ्नै सशस्त्र समूह खडा गरे। यसले लेबनानको नाजुक धार्मिक र जनसांख्यिकीय सन्तुलन बिगार्यो। शरणार्थी समूहहरू आन्तरिक राजनीतिमा हाबी भएपछि सन् १९७५ देखि १९९० सम्म भीषण गृहयुद्ध भयो, जसले लेबनानको अर्थतन्त्र र सार्वभौमसत्ता तहसनहस बनायो।

 जोर्डन (‘ब्ल्याक सेप्टेम्बर’ – १९७०):

जोर्डनमा आश्रय लिएका प्यालेस्टिनी शरणार्थी संगठनहरूले देशभित्रै ‘राज्यभित्र अर्को राज्यको’ रूपमा काम गर्न थाले र जोर्डनका राजाको सत्ता पल्ट्याउने प्रयास गरे। राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा भएपछि जोर्डनको सेनाले ठूलो सैन्य कारबाही गरेर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नुपरेको थियो।

साइप्रस (बाह्य नागरिक आगमन र देशको विभाजन – १९७४):

साइप्रसमा बाह्य हस्तक्षेप, टर्की मूलका मानिसहरूको बाहुल्यता र टर्कीको सैन्य हस्तक्षेपका कारण एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक दुई भागमा उत्तरी साइप्रस र दक्षिणी साइप्रस  विभाजित भयो, जुन विभाजन आजसम्म कायम छ।

रुवान्डा र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (मध्य अफ्रिकी शरणार्थी संकट – १९९० को दशक):

सन् १९९४ को रुवान्डा जनसंहारपछि लाखौँ हुतु शरणार्थीहरू पूर्वी जाइरे (हालको डीआर कङ्गो) मा भागे। शरणार्थी शिविरहरूमा घुसेका पूर्व सैन्य र मिलिसियाहरूले शिविरलाई पुनर्संगठनको आधार बनाएर रुवान्डामा सीमापार आक्रमण गरे। यसले “अफ्रिकाको महायुद्ध” (प्रथम कङ्गो युद्ध) भड्काउनुका साथै जाइरे सरकारको पतन गरायो र यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन हिंसा र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो।

सुडान (विदेशी भाडाका सैनिकहरूको हस्तक्षेप – २०२३ देखि):

सुडान सरकारका अनुसार छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकहरूका हजारौँ भाडाका सैनिकहरू (कोलम्बियाली लगायत) ले र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स (RSF) सँग मिलेर राज्यविरुद्ध युद्ध लडिरहेका छन्। यो सीमापार गैर-नागरिक हस्तक्षेपले सुडानको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।

 २. जनसांख्यिकीय, सुरक्षा र जैविक-पर्यावरणीय चुनौती

बंगलादेश (रोहिंग्या शरणार्थी संकट):

म्यानमारबाट लाखौँको संख्यामा आएका रोहिंग्या शरणार्थीहरूका कारण बंगलादेशको दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र कक्स बजारमा गम्भीर जनसांख्यिकीय असन्तुलन पैदा भएको छ। शरणार्थी शिविरहरूमा संगठित अपराध, हतियार तथा लागूपदार्थ तस्करी बढ्नुका साथै स्थानीय जैविक विविधता र स्रोतसाधनमा भारी दबाब परेको छ।

मालावी (आर्थिक र सामाजिक सहनशीलताको सीमा – १९८०/९० को दशक):

मोजाम्बिक र रुवान्डाबाट आएका ११ लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिँदा मालावीले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपर्यो। विश्व बैंकका अनुसार सरकारले करोडौँ डलर विकास बजेट शरणार्थी सहायतामा मोड्नुपरेको थियो। यसका साथै व्यापक वन विनाश, हैजा जस्ता महामारीको फैलावट र अपराध दरमा वृद्धि भई स्थानीय सामाजिक र पर्यावरणीय क्षमता नाघेको थियो।

३. Hybrid Warfare र राजनीतिक हतियारको रूपमा आप्रवासन

बेलारुस-पोल्याण्ड सीमा संकट (२०२१):

बेलारुस सरकारले जानाजानी मध्यपूर्वी इराक, सिरिया आदि आप्रवासीहरूलाई भित्र्याएर पोल्याण्ड र लिथुआनियाको सीमातर्फ धकेलिदियो। यसलाई युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूको सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र सीमा सार्वभौमसत्तामाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको Hybrid Warfare को रूपमा लिइएको छ ।

४. आर्थिक दबाब र सामाजिक द्वन्द्व (अन्य परिदृश्यहरू)

लेबनान (सिरियाली शरणार्थी संकट):

गृहयुद्धपछि लाखौँ सिरियाली शरणार्थीहरूको आगमनले लेबनानको कमजोर अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र सामाजिक संरचनामा थप जटिलता र दबाब थपेको छ।

दक्षिण अफ्रिका (आप्रवासन र सामाजिक हिंसा):

अनियन्त्रित आप्रवासन र स्थानीय साधन-स्रोतको प्रतिस्पर्धाका कारण सन् २००८ मा ठूलो विदेशी विरोधी हिंसा भयो, जसमा दर्जनौँ मानिस मारिए र हजारौँ विस्थापित भए। यसले कमजोर व्यवस्थापनका कारण निम्तिने सामाजिक द्वन्द्वलाई उजागर गर्र्यो ।

सिरिया (आन्तरिक विखण्डन र बाह्य हस्तक्षेप):

सिरियाको अवस्था मुख्यत आन्तरिक तानाशाही, गृहयुद्ध, विभिन्न सशस्त्र समूह र बाह्य शक्तिहरूको सैन्य हस्तक्षेपका कारण ध्वस्त भएको हो, जुन शरणार्थी समस्या, राज्ययन्त्रको असफलता र विदेशी हस्तक्षेपको मुख्य उदाहरण हो।

युरोपमा यहुदीमाथि भएको शताब्दीयौंदेखिको अत्याचार र होलोकास्टको परिणामस्वरूप  र प्यालेस्टिनीमा यहुदीहरुको प्रवेशले इजरायलको जन्म भयो, तर त्यसको प्रत्यक्ष मूल्य प्यालेस्टिनी जनताले आफ्नो भूमि र घरबार गुमाएर शरणार्थीका रूपमा चुकाउनुपर्‍यो। यही ऐतिहासिक विरोधाभास नै आजको इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मुख्य जड हो।

अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रमहरूबाट हामीले  सिक्नु पर्ने

विश्वव्यापी घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पार्छन् कि विदेशी शरणार्थी र तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको अनियन्त्रित आगमन तथा व्यवस्थापनहीनताले जोखिमहरू यी तलका निम्त्याउँछ:

जनसांख्यिकीय अतिक्रमण (Demographic Shift): मूल निवासी वा भूमिपुत्रहरूको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार ओझेलमा पर्छ ।

आन्तरिक सुरक्षा र ‘राज्यभित्र अर्को राज्य’ (State within a State): गैर-नागरिक वा शरणार्थी समूहहरू राजनीतिक र सशस्त्र गतिविधिमा संलग्न हुँदा देश गृहयुद्ध, हिंसा वा विखण्डनतर्फ धकेलिन्छ ।

सार्वभौमसत्ता र सीमा सुरक्षामा चुनौती: बाह्य शक्तिहरूले आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई हतियार (Hybrid Tool) बनाएर लक्षित देशको सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्छ।

नेपालमा यी माथिका सबै प्रयासहरु भैरहेका छन हाम्रो  सामाजिक अन्तर बिरोध, असामानता, नागरिकमा निराशा, शरणार्थी समस्या, कमजोर शासन व्यवस्था, फितलो सीमा सुरक्षाले सामाजिक द्वन्द्व, गृहयुद्ध र बाह्य भू-राजनीतिक हस्तक्षेपसँग जोडिएर देश तहसनहस हुने देखिन्छ।  हामी सबै सचेत र  गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति नेपालको प्रचलित ऐन,कानुन, निर्धारित मापदण्ड तथा स्थानीय बासिन्दा र नेपाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको भावना र मर्मविपरीत रहेको  छ, उक्त नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नियुक्तिको कानुनी वैधता र प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी, कानुन विपरीत ठहरिएमा नियुक्ति रद्द गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ। सरकारले दिन प्रतिदिन राष्ट्रियता, सुशासन र जनजीविका माथि निर्मम प्रहार गरिरहेको छ,  हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौं । सरकार यी विषयहरुमा गम्भीर नभई व्यवस्ता गर्दछ भने जनताको धैर्यताको बाँध फुटेको दिन सरकारलाई यो  निकै ठुलो भारी पर्नेवाला छ ।

लेखक (राष्ट्रिय जन्जी  नागरिक अभियानका प्रवक्ता  वीरजंग  विश्वकर्मा हुन)