काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पेन्सन तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको दोहोरोपन हटाउन मूल ऐनमै व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले हाल संशोधनका लागि खुलेका दफाको सीमाभित्र रहेर मात्रै विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने बताएकी हुन् ।

समितिमा सदस्यहरूले उठाएका विषयहरू सान्दर्भिक भएपनि तीमध्ये कतिपय विषय मूल ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको उनले बताइन् ।

‘संशोधन प्रस्ताव गरिसकेपछि एउटा सीमाभित्र बस्नैपर्ने हुन्छ । जुन संशोधनको लागि दफा खुलेको छ त्यही दफामा रहेर काम गर्न सक्छौँ । मनसाय वा आशयको हिसाबले राखिएका विषयवस्तुहरू उपयुक्त नै छन’ उनले भनिन्, ‘विधेयकमा जम्मा दुईवटा दफा खुलेर आएको र दुईवटा दफाको सीमाभित्र रहेर मात्रै संशोधन गर्न सकिने भएको कारणले अहिलेको लागि यहाँ आएको विषयवस्तुप्रति सदस्यहरुले शतप्रतिशत समर्थन नै छ ।’

उनले अहिलेको विधेयकमा दुईवटा दफा मात्रै संशोधनका लागि खुला रहेकाले सोही सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । सदस्यहरूले उठाएका सैद्धान्तिक विषयहरूलाई भने टिपोट गरी आगामी दिनमा मूल ऐन व्यापक रूपमा संशोधन गर्दा समेट्न सकिने उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि तत्काल दोहोरो सेवा–सुविधाको अवस्था स्पष्ट गर्न विधेयक संशोधन अघि बढाइएको बताइन् । जनताले तिरेको करबाट दिइने सेवा–सुविधाको उचित र दोहोरो नहुनेगरी प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

बैठकमा पेन्सनको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि छलफल भएको थियो। मन्त्री गौतमले कुनै व्यक्तिले ३० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यसपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त भई काम गर्दा तलब पाउने तर सो अवधिमा पेन्सन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन् ।

उनले तलब र पेन्सन एकैपटक नलिने विषय स्पष्ट भए पनि पछिल्लो नियुक्तिको अवधि पेन्सनमा जोड्ने विषयमा सैद्धान्तिक प्रश्न उठेको बताइन् । यो विषय सम्बोधन गर्न हालको संशोधन प्रस्ताव पर्याप्त नभएको उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले निवृत्तिभरण तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा १८ मै व्यापक सुधार आवश्यक देखिएको बताइन् ।

उनका अनुसार हालको संशोधन प्रस्ताव दफा १८ को उपदफा थप गर्ने सीमित विषयमा केन्द्रित भएकाले सोही दफाभन्दा बाहिर गएर व्यापक संशोधन गर्न प्राविधिक कठिनाइ छ ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समितिमा उठेका विषयहरू टिपोट गरी मूल ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रहसमेत गरिन् ।