काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित नभई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई जोड्ने गरी एकीकृत विकास मोडल अपनाउन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा पन्तले गोरखाको ऐतिहासिक पहिचानदेखि समग्र गण्डकी प्रदेशको सम्भावना, चुनौती र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको गम्भीर सङ्कटबारे ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘इतिहासलाई सम्झिनु केवल गौरव गर्ने विषय मात्र होइन, यसले हामीलाई भविष्यको बाटो पनि देखाउनुपर्छ,’ सम्बोधनका क्रममा पन्तले भनिन् ।

गोरखालाई नेपाल एकीकरणको उद्गमस्थल, गोर्खाली वीरताको प्रतीक र ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने लोकोक्तिसँग जोडिएको न्यायको भूमि भन्दै उनले ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गरिन् ।

साथै, उत्तरी गोरखाको मनास्लु र गणेश हिमशृङ्खला, मनकामना, लिगलिगकोट, चुम उपत्यका जस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक धरोहर र ऐतिहासिक दूधपोखरीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता बन्द औद्योगिक धरोहरको पुनरुत्थानमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको पर्यटन र बहुसांस्कृतिक आधार क्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्दै उनले पोखरा, फेवाताल, मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, बन्दीपुर, घलेगाउँ, कालीगण्डकीको विश्वकै अद्वितीय शालिग्राम शिला तथा तनहुँ चुँदीका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानको स्मरण गरिन् । पर्यटनलाई पोखरा वा केही सीमित स्थानमा मात्र सीमित नराखी पोखरा–गोरखा–मनास्लु–लमजुङ–मनाङ–मुस्ताङ–म्याग्दी–बागलुङ–पर्वत–स्याङ्जा–तनहुँ–नवलपुर समेट्ने ’एकीकृत पर्यटन सर्किट’ निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । यसका लागि सहज कनेक्टिभिटी (सडक, हवाई, डिजिटल), गुणस्तरीय सेवा र पर्यटकले खर्च गरेको रकम सिधै स्थानीय किसान तथा उद्यमीसम्म पुग्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सम्बोधनका क्रममा नेता पन्तले जलवायु परिवर्तन, हिमनदीको क्षयीकरण र हिमताल फुट्ने जोखिमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

हामीकहाँ विपद् आएपछि उद्धार गर्ने परम्परा रहे पनि अब जोखिम आउनुअघि नै पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणको संस्कृति बसाल्नुपर्ने उनले बताइन् । जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण मन्त्रालयको मात्र नभई अर्थ, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार मन्त्रालयको साझा चासोको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ’गण्डकी हिमाली जलवायु तथा हिमनदी अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्न, नागरिकको मोबाइलसम्मै पूर्वसूचना पु¥याउन, एकीकृत जोखिम नक्साङ्कन गर्न, पूर्वाधारमा अनिवार्य जलवायु जोखिम आकलन गर्न र स्थानीय समुदायलाई पहिलो साझेदार बनाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखिन् ।

गण्डकीका ११ वटै जिल्लाको छुट्टाछुट्टै पहिचान रहेको उल्लेख गर्दै पन्तले सबै जिल्लालाई एउटै ढाँचामा ढाल्नुको सट्टा विविधतालाई आर्थिक शक्तिमा बदल्नु नै वास्तविक संघीयता भएको स्पष्ट पारिन् ।

मुस्ताङ–मनाङको हिमाली संस्कृति र स्याउ÷जडीबुटी, गोरखा–लमजुङको इतिहास र पर्यटन, कास्की–तनहुँको पर्यटकीय हब, स्याङ्जा–पर्वतको कृषि उद्यम तथा बागलुङ–म्याग्दी र नवलपुरको औद्योगिक एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई एकीकृत रणनीतिमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

गाउँबाट भइरहेको तीव्र युवा पलायन र बाँझिँदै गएका खेतबारीप्रति लक्षित गर्दै नेता पन्तले गाउँलाई ’बस्न लायक’ मात्र नभई ’कमाउन लायक’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।