अनलाइन डबली
काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त, सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री बादीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, विकास साझेदार तथा आम नागरिकलाई आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।
यस वर्ष ‘प्रविधिको सही प्रयोग र सजगतास् मानव बेचबिखनरहित राष्ट्र निर्माणमा ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ दिवस मनाइँदै छ । मन्त्री बादीले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मानव बेचबिखनका स्वरूप, माध्यम र चुनौतीहरू समेत परिवर्तन भइरहेकाले प्रविधिको सुरक्षित तथा जिम्मेवार प्रयोग, जनचेतना अभिवृद्धि र अन्तरनिकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
मन्त्री बादीले तिनै तहका सरकारको स्पष्ट भूमिका र जिम्मेवारीसहितको कार्यान्वयन योजनासहित मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिएकी छन् । साथै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र अन्य आवश्यक कानुनी सुधारका प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताइन् ।
प्राकृतिक विपद्का समयमा विस्थापन, असुरक्षा, गरिबी तथा रोजगारीको अभावका कारण महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदाय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले यसतर्फ थप संवेदनशील र प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा मन्त्री बादीले जोड दिइन् ।
हाल भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरिन् । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा बेपत्ता नागरिकहरूको सकुशल उद्धारको कामना गरिन् ।
मन्त्री बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र व्यक्तिको मर्यादामाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण, पीडित तथा प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, पुनस्र्थापना, न्यायमा पहुँच तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सरकारले कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको बताइन् ।
