अनलाइन डबली
काठमाडौँ । भोटेकोशीलगायतका नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीपछि सिर्जित सङ्कटबारे बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विहीबार बसेको बैकठमा शिर्ष नेताहरुले दुःखको घडीमा उद्धार र राहत कार्यलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले साझा आह्वान गरेका छन्।
बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायतका जिल्लामा भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिपछिको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि साझा सहमति बनाएको छ । बैठकले विपद्को समयमा गरिने सहयोगलाई सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन समेत आह्वान गरेको छ ।
बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उद्धार र राहत कार्यमा खटिँदा राजनीतिक दलका नेता, सदस्य र शुभचिन्तकहरूलाई दलगत पहिचानभन्दा माथि उठेर विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा मात्र सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, आर्थिक सङ्कलनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कुनै पनि दल वा व्यक्तिले आफूखुसी रकम संकलन नगर्न र सरकारले तोकेको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा मात्र सहयोग जम्मा गर्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिइएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा ‘एकद्वार प्रणाली’ पालना गर्नुपर्ने र राहतको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा सबै दल एकमत भएका छन्।
बैठकले १० बुँदे साझा संकल्पसहित अपील समेत जाहेर गरेको छ । उक्त अपीलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृती पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
