विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणलाई मूल लक्ष्य बनाएको सरकारले पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा बजेट केन्द्रित गरिएको बताए ।

प्रदेश स्थापना भएयताको यो तेस्रो ठूलो बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक बजेटभन्दा १२.७४ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।

यस वर्षको बजेटको विशेष आकर्षण सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० बनेको छ । धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा आइटी पार्क स्थापना तथा सञ्चालनका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै पाँच हजार युवालाई एआई तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सीप विकास तालिम दिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने नीति समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । यात्रु सुरक्षा, सडक अनुशासन तथा सवारी व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको योजना छ ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ मेचीनगर र रंगेलीमा रहेका प्रयोगविहीन कोभिड होल्डिङ सेन्टरलाई सुधारगृह तथा पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

तर बजेटमा समावेश गरिएको ‘दक्षिण एसियाली तन्त्र–वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र’ भने सार्वजनिक भएसँगै चर्चाको विषय बनेको छ । संस्कृति, परम्परा तथा ज्ञान प्रणाली संरक्षणका नाममा ज्योतिष, वास्तु तथा तान्त्रिक शास्त्रको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिपक्षको टिप्पणी : दिशाहीन र परम्परागत 

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले बजेटलाई परम्परागत र दिशाहीन भएको टिप्पणी गरेको छ ।

कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेटले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको बताए । बजेटले नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि पुरानै ढाँचाको निरन्तरता मात्र देखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले राखेको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र राजस्व संकलनको अनुमान यथार्थपरक नरहेको आङ्बोले बताए । ‘सरकारले अनुमान गरेको राजस्व उठ्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेको आर्थिक गतिविधिको आधारमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि कठिन छ,’ उनले भने ।

आङ्बोले बजेटले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको दाबी गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता आधारभूत क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको तथा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयासमा बजेट आफैं अलमलिएको उनको टिप्पणी छ ।