अनलाइन डबली
काठमाडौं । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको २० वर्ष पूरा भएको छ । २०६२/६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ जेठ ८ गते विघटित संसद् २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना भएको थियो । तत्कालीन राजाको हातबाट दलहरूले शासनसत्ता खोसेको सम्झनामा लोकतन्त्र दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रशान्त झाले नेपालमा लोकतन्त्रको औपचारिक घोषणा भए पनि यसको वास्तविक अभ्यास र नागरिकस्तरमा अनुभूति कमजोर रहेको बताएका छन् । उनले लोकतन्त्र स्थापित भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल नभई तीन आधारः उद्घोष, अभ्यास र अनुभूतिबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए ।
झाका अनुसार नेपालमा राणाशासन अन्त्य पछिनै लोकतन्त्रतर्फ यात्रा सुरु भएको हो । त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अवधारणाहरू क्रमशः जोडिँदै आएका छन् । ‘उद्घोषको हिसाबले नेपालमा लोकतन्त्र आएकै हो,’ उनले भने, ‘तर लोकतन्त्रको सार भने अभ्यास र अनुभूतिमा देखिनुपर्छ, जुन अहिले कमजोर छ ।’
उनले लोकतन्त्रको मूल आधार ‘नागरिक सर्वोच्चता’ भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यो अवधारणा व्यवहारमा स्थापित हुन नसकेको तर्क गरे । ‘लोकतन्त्र भनेको नागरिकको शासन हो, जहाँ नागरिक पहिलो हुनुपर्छ । तर हाम्रो व्यवस्थामा राज्य केन्द्रमा छ, नागरिक होइन,’ उनले भने । झाले उदाहरणका रूपमा हाल विभिन्न शहरहरूमा भइरहेको सडक विस्तार अभियानलाई उठाउँदै नागरिकको अधिकार उपेक्षा भएको बताए ।
उनका अनुसार वर्षौंदेखि कर तिरेर बसेका नागरिकलाई एक्कासी ‘अवैध’ भन्दै घर खाली गर्न निर्देशन दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । ‘सडक फराकिलो बनाउनु आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । गल्ती कसको हो भन्ने स्पष्ट नगरी नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्नु अन्याय हो,’ उनले भने ।
उनले राज्यलाई ‘आमा’ जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नागरिकप्रति सहानुभूति र संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । ‘नागरिकले गल्ती गरे पनि राज्यले उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, न कि दण्डित मात्र,’ उनले जोड दिए ।
झाले नेपालमा संस्थागत रूपमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव र कहिलेकाहीँ एक–अर्काको निर्णय उल्ट्याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनलाई उद्धृत गर्दै उनले नेपाललाई पूर्ण लोकतन्त्रका रूपमा नहेर्ने गरिएको बताए । ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट र फ्रिडम हाउसजस्ता संस्थाले नेपाललाई ‘पार्टली फ्री’ भनेर वर्गीकृत गरेका छन,’ उनले भने, ‘यसले पनि हाम्रो लोकतन्त्र अझै परिपक्व नभएको देखाउँछ ।’
उनले निर्वाचनलाई मात्र लोकतन्त्रको मापदण्ड मान्न नहुने तर्क गर्दै चुनाव हुनु लोकतन्त्रको सुरुवात मात्र भएको बताए । ‘चुनाव त अधिनायकवादी देशहरूमा पनि हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यसपछिको शासन प्रणाली, उत्तरदायित्व र नागरिकको सम्मानमा देखिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । झाका अनुसार नेपालमा अहिले लोकतन्त्र नाटक मञ्चन जस्तो देखिएको छ, जहाँ संरचना त छ तर आत्मा कमजोर छ । ‘अभ्यास र अनुभूतिको हिसाबले हामी अझै धेरै पछाडि छौं,’उनले भने ।
लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन राज्यले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार नागरिक नै राज्यका स्रष्टा हुन्, राज्य उनीहरूको सेवाका लागि हो भन्ने सोच व्यवहारमा उतार्न सके मात्र वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ । चुनावपछि नागरिकमा देखिने उत्साह छोटो समयमै निराशामा परिणत हुने गरेको छ, जसले लोकतन्त्रको आधारभूत समस्या उजागर गर्ने उनको बुझाई छ ।
उद्घोष भयो, तर सोच परिवर्तन भएन
२००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यदेखि २०७२ सालको संविधानसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको औपचारिक घोषणा पटक–पटक भएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य समस्या ‘चिन्तन परिवर्तन’ नहुनु रहेको उनले बताए । ‘सरकार फेरिए पनि सोच फेरिएको छैन । राज्य केन्द्रमा छ, नागरिक होइन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार जबसम्म नागरिकलाई पहिलो स्थान दिने अवधारणा व्यवहारमा लागू हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र केवल कागजमै सीमित रहन्छ । ‘जसलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाए पनि, सोच परिवर्तन भएन भने लोकतन्त्र आउँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।
नीतिमा विभेद र व्यवहारमा अन्याय
झाले मधेशको उदाहरण दिँदै नीतिगत असमानता र व्यवहारिक अन्यायतर्फ ध्यानाकर्षण गरे । तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा सानो मूल्यका सामान ल्याउन रोक लगाइँदा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘सानो व्यापार वा आवश्यक उपभोगका वस्तुमा कडाइ हुन्छ, तर अन्य क्षेत्रमा छुट दिइन्छ, यो दोहोरो मापदण्ड हो ।’
उनले कर प्रणालीको उदाहरण दिँदै प्रगतिशील कर व्यवस्था विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य रहेको उल्लेख गरे । साना आम्दानी गर्ने नागरिकलाई छुट दिइने तर ठूला आम्दानी गर्नेले बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था उचित भएपनि त्यही सिद्धान्त अन्य क्षेत्रमा लागू नगर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको उनले बताए ।
साथै, उनले ‘डिभाइड एन्ड रुल’ शैलीको आलोचना गर्दै राज्यले विभिन्न समुदायबीच विभाजन सिर्जना गरेर शासन गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको आरोप लगाए । ‘समावेशिता भनेको नागरिकलाई एकताबद्ध बनाउने हो, तर यहाँ त्यसको नाममा विभाजन भइरहेको छ,’ उनले भने ।
संघीयता र संस्थागत अभ्यास कमजोर
उनले नेपालको संघीय संरचना पनि कमजोर रूपमा कार्यान्वयन भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार संविधानमा प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको र अधिकांश अधिकार केन्द्रमै सीमित राखिएको छ ।
‘संघीयता भनेको अधिकार तलसम्म पुग्नु हो, तर यहाँ उल्टै केन्द्रमा केन्द्रित भएको छ,’ उनले भने । उनले ‘सब्सिडियारिटी’ सिद्धान्तको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहभन्दा माथिल्लो तहलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताए । ‘जनताको नजिकको सरकार बलियो हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यसको उल्टो व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले स्पष्ट पारे । झाका अनुसार यस्ता कारणले प्रदेश सरकारप्रति आकर्षण पनि कम देखिएको छ । ‘अन्य देशमा प्रदेश प्रमुख बन्ने ठूलो कुरा हुन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन,’उनले भने ।
लोकतन्त्रको ‘नाटक मञ्चन’ मात्र
वर्तमान अवस्थालाई ‘लोकतान्त्रिक नाटक मञ्चन’को संज्ञा दिँदै विभिन्न संरचना भए पनि त्यसको आत्मा कमजोर रहेको झाले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार चुनाव हुनु मात्रै लोकतन्त्र होइन, त्यसपछिको शासन प्रणाली र नागरिकप्रतिको व्यवहार नै वास्तविक मापदण्ड हो ।
‘नागरिकले बारम्बार नयाँ नेतृत्व रोजेका छन् तर परिणाम उस्तै आएको छ,’उनले भने, ‘यसले देखाउँछ समस्या नागरिकमा होइन, प्रणाली र नेतृत्वको सोचमा छ ।’ राज्यले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर नीतिनिर्माण नगरेसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित नहुने उनले बताए । ‘राज्यले अहिले सम्म लोकतन्त्रको उद्घोष मात्र गरेको छ तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, अभ्यास र अनुभूति दुवै आवश्यक छन,’ उनले भने ।
