अनलाइन डबली
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्दै सार्वजनिक अपिल जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को ५ दिनअघि सम्पन्न बैठकले जग्गा फिर्ता गराउन सो निर्णय गरेको हो ।
त्रिविले पहिलो चरणमा जुन प्रयोजनको लागि सम्झौता गरेको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग नभएको जग्गा फिर्ता लिनेछ । त्रिवि परिसरमा रहेको करिब एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाले त्रिविको जग्गा एउटा प्रयोजनमा लिएर विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई भाडामा दिएको फेला परेको छ । त्यस्तो प्रकृतिको जग्गामध्ये राधास्वामी सत्सङ, नर्सरी, पेट्रोेल पम्प, मोटरसाइकल वर्कसप, पार्किङलगायत निकायको जगा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । उपकुलपति प्राडा अर्यालले जग्गा फिर्ता नगरे ३५ दिनपछि खाली गराउने गरी गृहमन्त्रालयको सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ ।
त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारीले कुलपति खुसी पार्न जग्गा बाँडेका थिए । त्रिवि कर्मचारीसंघ, नेपाल प्राध्यापक संघलगायत निकायले त्रिविको जग्गा भाडामा दिएर लाखौं रुपियाँ आम्दानी गरिरहेको छ । त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर कुनै व्यापारिक संस्थालाई भाडामा दिने, अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेलगायत फरक प्रकृतिको काम गरेमा यस्ता जग्गाहरु फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुन् लागेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार २५ वर्षदेखि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्दै जग्गा बाँड््दै गरेका थिए । हराएका अघिकांश जग्गामध्ये करिब ५ सय रोपनी जग्गा कार्यकारी परिषद्को निर्णयको आधारमा वितरण गरिएको खुलेको छ ।
त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा थियो । त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको पाइएको छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । कीर्तिपुरमा मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिनमात्र त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
