काठमाडौं । निर्वाचनपश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा काठमाडौँका सिफल र टोखास्थित सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर लगाई राज्यआतंक मच्चाएकोमा विरोध गर्दै चार जनसंगठनहरूले सुकुम्वासीको जबरजस्ती उठिबास नगर्न र डोजर आतंक बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले आज एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निन्दा तथा भत्र्सना समेत गरेका छन् ।

चारै जनसंगठनका अध्यक्षहरूद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा, “देशमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपश्चात प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सपथ समेत नखाएको र सरकार बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा मिति २०८२ फागुन २८ गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ७ को सिफल र मिति २०८२ चैत्र ९ गते बिहानै काठमाडौँ जिल्लाको टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ को दाहालगौँडा, धापासीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका जनताको घरमा बुल्डोजर लगाई राज्यआतंक फैलाइएको” भन्दै भत्र्सना गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले भूमि र आवासको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेकोले जनताको सुरक्षा, आवासको सुनिश्चितता, भूमिहीनताको अन्त्य गरी सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको दाबी गर्दै दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका र नेपाल सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दर्ता गरी स्थानीय तहबाट आवश्यक छानबिन तथा प्रमाणीकरणको क्रममा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जबरजस्ती घर भत्काउने कार्य राज्यको जनविरोधी चरित्रको प्रत्यक्ष उदाहरण भएको बताएका छन् ।

विकासको नाममा गरिब तथा श्रमिक वर्गलाई विस्थापित गर्ने यो कार्य सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा संविधानको मर्मविपरीत रहेको स्पष्ट भएको भन्दै जेन्जी आन्दोलनको बलमा बनेको भनिएको वर्तमान सरकारले विदाइ लिने बेलामा श्रमिक तथा उत्पीडित वर्गमाथि दमन, अन्याय र विस्थापन लाद्न मच्चाएको यो मानवताविरोधी राज्यआतंक असंवैधानिक र निन्दनीय रहेको बताएका छन् ।

जनस्तरमा प्रभावशाली मानिएका चारै जनसंगठनले सरकारलाई देशको कुनै पनि भूभागमा सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर लगाउने तथा विकल्पबिना उठिवास लगाउने कार्य तत्काल रोक्न र डोजर लगाइएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित पुनःस्थापित गर्न र यस्ता अमानवीय र जनविरोधी कार्यमा संलग्न निकाय तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै भविष्यमा गठन हुने सरकारलाई समेत नेपालको संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौँ संशोधन) ले सुनिश्चित गरेका नागरिकका भूमिअधिकार र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न र त्यसको उलंघन हुने कुनै पनि कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आफ्ना माग पूरा नभएमा देशभरका किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्वासीसहित आम नेपाली जनताले आफ्नो संवैधानिक हकको रक्षा गर्न नयाँ सरकारको सय दिन समेत नपर्खी व्यापक संघर्षमा जान वाध्य हुनुपर्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।

संयुक्त प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठः

जनताको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर !
बिना विकल्प उठिवास लगाउने कार्य बन्द गर !!

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

देशमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपश्चात प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सपथ समेत नखाएको र सरकार बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा मिति २०८२ फागुन २८ गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ७ को सिफल र मिति २०८२ चैत्र ९ गते बिहानै काठमाडौँ जिल्लाको टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ को दाहालगौँडा, धापासीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका जनताको घरमा बुल्डोजर लगाई राज्यआतंक फैलाइएकोमा हामी चार जनसंगठनहरू घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ ।

नेपालको संविधानले भूमि र आवासको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेकोले जनताको सुरक्षा, आवासको सुनिश्चितता, भूमिहीनताको अन्त्य गरी सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। दशकौँदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका र नेपाल सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दर्ता गरी स्थानीय तहबाट आवश्यक छानबिन तथा प्रमाणीकरणको क्रममा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जबरजस्ती घर भत्काउने कार्य राज्यको जनविरोधी चरित्रको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। विकासको नाममा गरिब तथा श्रमिक वर्गलाई विस्थापित गर्ने यो कार्य सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा संविधानको मर्मविपरीत रहेको स्पष्ट छ। स्कुले नानीबाबुहरूसहित ७६ जनाको बलिदान भएको जेन्जी आन्दोलनको बलमा बनेको भनिएको वर्तमान सरकारले विदाइ लिने बेलामा श्रमिक तथा उत्पीडित वर्गमाथि दमन, अन्याय र विस्थापन लाद्न मच्चाएको यो मानवताविरोधी राज्यआतंक असंवैधानिक र निन्दनीय छ।

विगतमा सुकुम्वासी वस्तीमा पटक-पटक डोजर लिएर वस्ती भत्काउन जाने शक्तिहरू निर्वाचनपश्चात सत्तामा आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले कुनै काम गरेको छैन । अर्कोतिर, तिनै पार्टीहरूबाट निर्वाचित नगरप्रमुख र जनप्रतिनिधिहरू बहाल रहेका नगरपालिकाहरूमा सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर लगाउने र जबरजस्ती उठिवास गराउने कार्य हुँदै आएको छ । यसबाट देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिअधिकारबाट बञ्चित सम्पूर्ण नागरिकहरूमा गम्भीर आक्रोश पैदा भएको छ ।

हामी चार जनसंगठनहरू देशको कुनै पनि भूभागमा सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर लगाउने तथा विकल्पबिना उठिवास लगाउने कार्य तत्काल रोक्न र डोजर लगाइएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित पुनःस्थापित गर्न र यस्ता अमानवीय र जनविरोधी कार्यमा संलग्न निकाय तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै, भविष्यमा गठन हुने सरकारलाई समेत नेपालको संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौँ संशोधन) ले सुनिश्चित गरेका नागरिकका भूमिअधिकार र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न र त्यसको उलंघन हुने कुनै पनि कार्य नगर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। अन्यथा, देशभरका किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्वासीसहित आम नेपाली जनताले आफ्नो संवैधानिक हकको रक्षा गर्न नयाँ सरकारको सय दिन समेत नपर्खी व्यापक संघर्षमा जान वाध्य हुनुपर्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुने कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ ।

हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादनसहित।

चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)

 जगतबहादुर सिम्खडा, अध्यक्ष अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)

दलजित श्रीपाली, अध्यक्ष नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा

अमर परियार, अध्यक्ष अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ

मितिः २०८२ चैत्र ९ गते