काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादीको विप्लव समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्यामाथि छानविन गर्न आदेश दिएको छ ।
अब सो आदेशसँगै अब प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), प्रहरी महानिरिक्षक सवेन्द्र खनाल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत लगायत विरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान हुने छ ।
कुमारको हत्यापछि उनकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा किटानी जाहेरी पेश गरेकी थिइन् ।
जाहेरीमाथि अनुसन्धान नभएको भन्दै पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको करिब पाँच वर्षपछि बिहीबार न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी आदेश जारी गरेको हो ।

सर्लाहीको बागमती निवासी पौडेलको ‘इन्काउन्टर’को नाममा ५ असार २०७६ मा सर्लाहीकै लालबन्दी नगरपालिका-१ स्थित लखन्देही जंगलनजिकै हिरापुरतर्फ जाने कच्ची सडकको बाँसघारीमुनि हत्या भएको थियो।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘इन्काउण्टर’  प्रकरणमा १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता दर्ता गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यतिबेलै यो घटनाको छानविन गरेको थियो। छानविनपछि आयोगले पनि पौडेलको ‘इन्काउन्टर’को नाममा हत्या भएको ठहर गरेको थियो।

तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले पौडेलको मृत्यु घटनालाई हत्या भएको भनी किटान गर्दै सबैलाई कानुनी दायरमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगले छानविनपछि सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो। जसमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारीसमेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भनिएको थियो।

प्रतिवादीहरुलाई संलग्नताका आधारमा मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ३३, दफा ३५, दफा ३६ साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १७७ अन्तर्गत अनुसन्धान गरी सजाय गर्न माग गरिएको थियो।