हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ र ९ मा प्रस्तावित २५–२५ मिटर सडक विस्तारका तयारीले स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन् । आवश्यक छलफल, प्राविधिक अध्ययन तथा वैधानिक प्रक्रिया बिना नै सडक विस्तार अघि बढाउन खोजिएको भन्दै प्रभावित घरधनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

स्थानीयवासीहरूको भनाइअनुसार दशकौँदेखि राजस्व तिरेर वैधानिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका घरधनीहरूलाई अचानक ‘अतिक्रमणकारी’ को रूपमा चित्रण गर्दै क्षतिपूर्तिविना घर–जग्गा हटाउन चेतावनी दिइनु अन्यायपूर्ण प्रयास हो। उनीहरूले यो प्रक्रिया सडक ऐन २०२१ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ विपरीत भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

यसै विषयमा बसोवास सरोकार उपसमिति हेटौंडा–८÷९ ले हेटौंडा–९ स्थित दुर्गा मन्दिरमा आयोजना गरिएको भेलामा बोल्दै स्थानीय सुनिल लोपचनले ‘हामी विकासका विरोधी होइनौँ, तर विकास जनतामैत्री र कानुनी आधारमा हुनुपर्छ। संवाद, तथ्य र स्पष्ट नीतिविना गरिने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुँदैन ।’ भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो । समितिले सडक डिभिजन र सम्बन्धित निकायलाई तत्काल वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ ।

हेटौंडा–९ का स्थानीय रामरी न्यौपानेले, ‘मौजा नदी भत्काउँदै सडक बनाउने प्रयास भयो भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’ भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।

आदेश र विवाद बढ्नुको कारण

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले यसअघि १५ दिनको सूचना जारी गरेको थियो। स्थानीय अमृत श्रेष्ठका अनुसार सुझाइएको मार्गमा घर भत्काउने निर्णय कुलमान घिसिङले दिएको भन्ने सार्वजनिक रूपमा फैलिएको बुझाइ सही नभएको उनको दाबी छ । ‘यो आदेश कुलमान घिसिङज्यूको निर्देशन होइन। यो मीना लामाको कारणले आएको आदेश हो ।’ भन्दै उनी आरोप लगाउँछन् ।

श्रेष्ठले आरोप गर्दै भने, ‘मीना लामालाई जनताको घर भत्कोस् भन्ने चिन्ता छैन। भ्रष्टाचारमार्फत लाभ लिन सकिन्छ कि भन्ने दबाबका कारण यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ तर यी सबै आरोपहरूको बारेमा सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

क्षतिपूर्ति, दायरा र वैधानिकतामा अझै अस्पष्टता

२५–२५ मिटर सडक विस्तारको दायरा, क्षतिपूर्तिको आधार, पुराना लालपुर्जाको वैधानिकता, बसोबास अधिकार तथा संरचना मापनको मापदण्डसम्बन्धी विषयमा सरकारी निकायले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यही अनिश्चितता र संवादको अभावका कारण योजना थप विवादित बन्दै गएको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।

सडक विस्तार अघि बढ्ने हो वा पुनःसमिक्षा गरिने भन्ने विषयमा भने हालसम्म सम्बन्धित निकायले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन । स्थानीयहरू भने प्रक्रिया पारदर्शी, जनमुखी र कानुनी रूपमा सुनिश्चित नभए आंदोलनसम्म जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।