अनलाइन डबलीकाठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वितेका ३ महिनामा ७३२ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छ । यसमा प्लिन्थ लेभलसम्मको इजाजत २३८ वटाको र तला थप इजाजत ७ वटाका लागि प्रदान गरिएको छ ।
भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र ३९९ वटा जारी गरिएको छ । ४ वटाको डीपीसी ट्रान्सफर र ८४ वटाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ ।
विवरण प्रदान गर्दै सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछाने भने, ‘महिनागत रुपमा हेर्दा साउन महिनामा २७० वटा, भदौमा १७४ वटा र असोज महिनामा २८८ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी काम टुङ्गिएको छ ।’
लामिछानेका अनुसार गएको वर्ष (आ. व. २०८१÷०८२) मा महानगरपालिकाले ३ हजार ७६८ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी काम टुङ्ग्याएको थियो । यसमा विभागले १ हजार २७२ वटा प्लिन्थ लेभल सम्मको इजाजत पत्र दिएको थियो । थप तला इजाजत ५१ वटाका लागि जारी भयो । २ हजार २८२ वटा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी ग¥यो । डीपीसीसम्मको २ वटा नामसारी र १८ वटा डीपीसी नामसारी प्रमाण पत्र जारी ग¥यो । यस्तै १४३ वटा स्वामित्व नामसारी ग¥यो ।
त्यस आर्थिक वर्षको महिनागत हेर्ने हो भने साउन (२०८१) मा ३९१ वटा, भदौमा ४३७ वटा, असोजमा ३५५ वटा, कार्तिकमा १८८ वटा, मंसिरमा २५७ वटा, पुसमा २७९ वटा, माघमा ३०२ वटा, फागुनमा ३२८ वटा, चैतमा ४१६ वटा, वैशाख (२०८२) मा २९६ वटा, जेठमा १८७ वटा र असारमा २७७ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी स्वीकृत काम भएको हो ।
महानगरपालिकाले यी सवै प्रक्रियाहरु अनलाइनबाट सञ्चालन गर्छ । यसरी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने प्रणालीको नाम इबीपीएस अर्थात् इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम हो । भवन नक्सा स्वीकृत गर्न, निर्माण सम्पन्न लिन, नामसारी जस्ता भवन नक्सासँग सम्बन्धित प्रक्रिया र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिन्छ ।
५ हजार वर्गफुटसम्म क्षेत्रफल भएका भवनको अस्थायी नक्सा अर्थात् डीपीसीसम्मको नक्सा वडाबाटै स्वीकृत हुन्छ । भवनको माथिल्लो संरचना निर्माणको स्वीकृति केन्द्रबाट हुन्छ । त्यसमा ५ हजार वर्गफुटदेखि ७ हजार वर्गफुटसम्मको नक्सा महाशाखा प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ । ७ हजार देखि ३० हजार वर्गफिटसम्मको नक्सा विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ ।
१० हजार वर्गफुटभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा प्राविधिक निर्णायक मण्डलको मूल्याङ्कन बमोजिम गर्ने गरिएको छ ।’
२०७० भाद्र १६ गते देखि महानगरपालिकाले वडा नम्बर १, ६, १४, १६, २६, ३१ र ३२ गरी ७ वटा वडामा यो प्रणाली परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको हो । २०७१ भदौ १६ गतेदेखि वडा नम्बर ४, ७, ९, १३, १५, २९ र ३० गरी थप ७ वटामा प्रणाली सञ्चालन गरियो । २०७३ साल साउन ३१ गतेबाट सबै वडामा सेवा विस्तार गरिएको हो ।
