काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विहिबार काठमाडौँको नयाँ वानेश्वरस्थित आफ्नै हाकिमको घरमा डोजर चलाएको छ । प्राधिकरणको जीएलडी (गाइडेड ल्याण्ड प्लानिङ) मापदण्ड विपरीत रहेको घर भत्काउन बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि अटेरी गरेपछि प्राधिकरणका हाकिमको घरमा डोजर पुगेको हो । डोजर लिएर आफ्नै हाकिमको घर भत्काउन जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत र सञ्चालक समितिका सचिव घनश्याम पौडेल सहित कर्मचारीको टोली पुगेको थियो ।
ती हाकिम हुन् काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकै नायब विकास आयुक्त तथा सह–सचिव नवराज प्याकुरेल । प्याकुरेल प्राधिकरणका (जिएलडी) बाटो विस्तारका संयोजक समेत हुन् । प्याकुरेलले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफै जीएलडीको संयोजक भएर मापदण्ड विपरीतको आफ्नो घर जोगाउदै आएका थिए । उनको घर एकता मार्गको प्रवेशद्वारमै रहेको छ । मापदण्ड विपरीत जीएलडीको पहिलो घर प्राधिकरणकै हाकिमले नछाडे अरुले पनि नछाड्ने भन्दै उजुरीहरु परेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
जीएलडीको मापदण्ड अनुसार प्याकुरेलको घरको दायाँतर्फ ८ मिटरको बाटो हुनुपर्ने हुन्छ तर प्याकुरेलले पदको दुरुपयोग गर्दै ६ मिटर सडक मात्र पिच गर्न लगाएर आफ्नो घर जोगाउने काम गरेका थिए । पदको दुरुपयोग गरी आफ्नो घर जोगाएका सहसचिव प्याकुरेलले लामो समयदेखि प्राधिकरणको कामलाई प्रभावकारी हुनबाट रोकिरहेको बताइन्छ । प्राधिकरणको हाकिम भएर आफ्नो घर जोगाउनको लागि मापदण्ड विपरीत काम गर्नेले अरुलाई मापदण्डमा ल्याउने नैतिक हैसियत राख्न नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीय भन्छन्– ‘जो अगुवा, उही बाटो हगुवा’
प्याकुरेलको घरमा डोजर लाग्दै गर्दा केही भाडाका व्यक्तिहरु लगाएर अवरोध गरियो । डोजरले भत्काउन थालेको खबर पाएपछि प्याकुरेल प्रहरी लिएर पुगे । लामो घम्साघम्सीपछि डोजर फर्काइयो । मापदण्ड विपरीतको घर भत्काउन प्याकुरेलले अवरोध गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भए । स्थानीयका अनुसार प्याकुरेलकै स्वार्थका कारण त्यस क्षेत्रमा जीएलडी मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । आक्रोशित स्थानीय भन्छन्–‘जो अगुवा, उही बाटो हगुवा भएपछि देशको विकास कसरी हुन्छ ?’ प्याकुरेलप्रति लक्षित गर्दै स्थानीयले भने, ‘यस्तै व्यक्तिहरुले देश विगारेका हुन्, यस्तालाई त समाजबाटै लखेटुनुपर्छ ।’ आफ्नै हाकिमको कारण प्राधिकरणले आलोचना खेपिरहेको एक कर्मचारीले बताए ।
निकम्मा केन्द्र, तातेको काठमाडौं
कानुनी रुपले अधिकार सम्पन्न निकायको रुपमा रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमाथि बस्ती विकास र व्यवस्थित सहरीकरणको जिम्मेवारी छ । प्राधिकरण ऐन र नियमावलीले यो निकायलाई ठुलो अधिकार र दायित्व सुम्पेको भएपनि लामो समयदेखि यसलाई निकम्मा बनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित बस्ती विकास बढेको छ भने सहरीकरण कुरुप बन्न पुगेको छ । प्राधिकरणलाई विगतका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले दुहुनो गाई बनाएकै कारणले यो समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
जानकारहरुका अनुसार प्राधिकरणका कतिपय हाकिमहरुले प्राधिकरणलाई आफ्ना नातागोता र गर्लफ्रेन्डलाई जागिर खुवाउने थलोको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । त्यस्ता कर्मचारीहरुले घरमै बसी बसी तलब बुझ्ने गरेको खुल्न आएको छ ।
पछिल्लो समय इ. सुवास बस्तेत काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको रुपमा आएसँगै जिल्ला कार्यालयलाई कामकाजी बनाएर सकारात्मक परिणाम दिन थालेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । यो परिणामको लागि जिल्ला आयुक्त बस्नेतलाई सञ्चालक समितिका सचिव तथा कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले पूर्णरुपले सहयोग गरेको बताइन्छ । सचिव तथा कानुन अधिकृत पौडेल निस्कलङ्क छविका निष्ठावान कर्मचारी मानिन्छन् ।
प्राधिकरणको केन्द्र भने अझै निकम्मा अवस्थामै रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । जिएलडीको संयोजक समेत रहेका प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त इ. नवराज प्याकुरेलको चर्तिकलाले पनि केन्दको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझाउँछ ।
हाकिमकै योजनामा तालाबन्दी
प्राधिकरणका केही कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राखी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । उक्त तालाबन्दी प्याकुरेलकै योजनामा गराइएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । केही दिन अघि विकास आयुक्त जानुका ढकाल र नायव विकास आयुक्त प्याकुरेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको थियो । मापदण्ड विपरीतको घर भत्काउन गरिएको लामो समयको ताकेतालाई अटेरी गर्दै आएका प्याकुरेलले प्राधिकरणका केही कर्मचारीलाई उचालेर तालाबन्दी गराएको आरोप छ ।
प्राधिकरणमा गएदेखि नै प्याकुरेल विवादित बन्दै आएका छन् । त्यसो त उनको विवादित छवि विगतदेखिकै हो । २०७८ मा उनी अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक रहँदा १५ लाख बढी रकम राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थपिने गरी आफ्ना मान्छेलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजेको विषयमा विवादित बनेका थिए । प्याकुरेलले त्यतिबेला बिना अध्ययन र बिना गृहकार्य शाखा अधिकृत सरह (इञ्जिनियर समूह) का ३ जना नयाँ कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए, ती ३ जना कर्मचारी विजय बुढाथोकी, प्रवेश विष्ट र आशिष बड्तौला थिए ।
अहिले प्राधिकरणमा ऐनलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको, मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउने कार्यविधि अनुसार कार्ययोजनामा अवरोध गरेको आरोप उनीमाथि छ । यसका साथै उनले स्वार्थ समूहको प्रभावमा अवैध प्लटिङहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन चासो नदिएको, प्राधिकरणको जिम्मेवार अधिकारी भएर मापदण्ड विपरीतको आफ्नो घर भत्काउन नचाहने तर कयौंको घर भत्किदा मुआब्जा दिन चासो नदेखाउने गरेको आरोप छ । प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै ८ सयु १५ घरलाई क्षतिपूर्ति दिन बाँकी छ । धेरै परिवार घरविहीन भएका छन् तर यी हाकिमले चासो नदेखाएको कारण उनीहरुले मुआब्जा पाउन नसकेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।
यसरी आफूमाथि पर्दै गएको चौतर्फी दवावलाई विषयान्तर गर्न प्याकुरेलले आफ्ना कोटरीका कर्मचारीलाई उचालेर आफ्नै कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न लगाएको प्राधिकरणकै कर्मचारीको भनाइ छ ।
सडकमै पत्रकार सम्मेलन
यसैबिच प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त बस्नेतले सडकमै पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा हडपिएका दसौँ हजार रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने तयारीकासाथ अघि बढेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । एकता मार्गभित्रको नयाँ खोलिएको जीएलडी सडकमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बस्नेतले अवैध प्लटिङ रोक्ने काम भइरहेको जानकारी दिदै सुन्दर सहर बनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्य पुरा गर्ने काममा आफ्नो टीम लागिरहको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चालक समितिका सचिव तथा कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेललगायत प्राधिकरणका कर्मचारीहरु सहभागी थिए भने स्थानीयको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
बस्नेतले यसअघि नै लामो समय खोल्न नसकिएको वानेश्वरकै जीएलडी मापदण्ड विपरीतका केही सडक खुलाएका छन् । शक्तिशाली व्यक्तिहरुको कब्जामा रहेको सडकलाई बस्नेत नेतृत्वको काठमाडौं कार्यालयले केही समय अगाडि मात्रै खुला गराएको थियो । त्यसबाहेकका अन्य भित्री बाटोमा रहेका जीएलडी सडक खोल्ने कार्य बस्नेतले तीव्र पारेका छन् ।
