अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नयाँ सरकारमाथि उठेका प्रश्नको व्यवहारिक जवाफ आउन सकेको छैन । जनताले गरेका प्रश्नको जवाफ नआउँदै ओली सरकारले एकपछि अर्को निर्णय थप प्रश्न उठेको छ ।
यसअघिको सरकारले भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा जनतालाई आशाको किरण छर्न सफल भएको थियो । र, जनता विस्तारै आशावादी हुँदै गइरहेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गदैगर्दा नेपाललाई श्रीलंका बन्छ भन्नेहरु बजारमा थिए । सरकारका कदमले उनिहरुको मुखमा बुझो लागेको थियो ।
प्रचण्डले सरकार छोड्दैगर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा करिब दुई बर्षको लागि आयत निर्यात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको छ ।
ओली सरकारले गरेका पछिल्ला केही निर्णयले उसको नियतमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।
माओवादीसँगको सहकार्य तोडेर रातारात नेपाली काँग्रेससँग एमालेले सत्ता सहकार्य गर्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए । सरकारले ती प्रश्नलाई थप बल पुग्नेगरी एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गइरहेको छ ।
यी हुन् जनतालाई फेरि निरास बनाउने ओली सरकारका १० निर्णयः
१. बेचेन झा र प्रतिक थापा पक्राउ गर्ने डिआइजी मनोज केसीको सरूवा ।
२. बिजुलीको अर्बौ बील नतिर्ने उद्योगहरूमा लाइन जडान, ११७० सर्वसाधारणको लाइन काटियो।
३. १८ घण्टे लोडसेडिङबाट १७ खर्ब बिजुलि बेच्न सक्ने वातावरण बनाउने कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने तयारी
४. गिरिबन्धु टी स्टेट काण्डको प्रधानमन्त्रीद्वारा संसदमा बचाउ ।
५. नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन र सहकारी ठकमाथि अनुसन्धान गर्ने सिआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीमाथि छानवीन समिति गठन ।
६. विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राखेकै आधारमा प्राधिकरणका दुई सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोधियो ।
७. वरियता र नियम मिचेर मुख्यसचिव नियुक्त ।
८. लघु र साना व्यवसायी मारमा, ठूला उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा मौद्रिक नीति ।
९. प्रचण्ड सरकारले घोषणा गरेर ठेक्का आह्वान गरेको कीर्तिपुर रंगशाला निर्माण गर्ने पहिलो निर्णयको स्टन्ट ।
१०. स्काउट काण्डमा मुछिएका दीपक खड्का र बाल मन्दिर घोटालासँग जोडिएका प्रकाशमान मन्त्री नियुक्त ।
११. त्रिवि विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा स्थगित ।
