अनलाइन डबली
काठमाडौं । आरके शर्माले नेतृत्व गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को समूहले संघको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत सहायक निर्देशक वन्दना शर्माले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिसँग आग्रह गरेको छ ।
‘उक्त इमेलमा उल्लेख गरिए जस्तै विभिन्न शीर्षकमा गरिएका आर्थिक अनियमितताले संघको सचिवालय सञ्चालन कार्यविधिविपरीत संस्थामा व्यापक आर्थिक अपचलन भइरहेको हाम्रो ठहर छ । सहायक निर्देशक शर्माले उठाउनु भएका सबै विषयहरुको निष्पक्ष छानबिन गर्न हामी उच्चस्तरीय छानबिन समिति समक्ष माग गर्दछौं,’ प्रवक्ता नारायण सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एनआरएनएको गत अक्टोबर महिनामा सम्पन्न निर्वाचन विवादित छ । उक्त निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेतृत्वका दाबेदारको छुट्टाछुट्टै गुट छ । लगातार विवाद भइरहँदा निर्वाचन तथा लेखा प्रणालीको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले हालै एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा शर्माद्वारा ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण तथा सहजीकरणको अपेक्षा’ विषय राखेर सहयोगको लागि अपिल गर्दै पठाइएको इमेलप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् ।
‘लाखौं प्रवासी नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने २० वर्षभन्दा लामो इतिहास बनाइसकेको संस्थाको सचिवालय सञ्चालनमा भएका गम्भीर, अवैधानिक र गैरकानुनी गतिविधिले सचिवालयका कार्यकारी प्रमुखलाई शंकाको घेरामा ल्याएको छ । ११ औं अधिवेशनको निर्वाचनमा गम्भीर अनियमितताहरु भएको सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन तथा लेखा समेतको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको अवस्थालाई ध्यानमा नराखी सचिवालयले गर्दै आएको कार्यको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ, सचिवालय सञ्चालन कार्यविधि मातहतमा रहि संघमा विद्यमान गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कार्य सम्पादन गर्न र कुनै पनि किसिमको अनुचित दबाब वा धम्की दिइए त्यस्तो गतिविधिबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
११ औं अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएपछि पनि आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्ने बद्रि केसी समूहलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता नदिएको अवस्था र सोही विषय लगायतको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनेर काम गरिरहेको अवस्थामा संस्थाको सम्पत्ति कुनै पनि समूहलाई दुरुपयोग गर्ने अधिकार नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
