अनलाइन डबलीकाठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीका ३२ अधिकारीसहित मानव अधिकार उल्लंघनका दोषी पाइएका ६० जनालाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीसहित तत्कालिन माओवादी नेतासहित ६० जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार प्रहरीतर्फ प्रहरी उपरीक्षकहरु योगेश्वर रोमखामी, रामकुमार खनाल, नारायणकुमार आचार्य र उमाप्रसाद चर्तुवेदी, प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू कामाख्या नारायण सिंह, नारायणप्रसाद चिमोरिया, टेकुनन्द इवा लिम्बु र हनुमान शाह, प्रहरी निरीक्षकहरु गोविन्दप्रसाद साह, महेन्द्र दर्नाल, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, दुर्गालाल चौधरी र कमलप्रसाद गिरीसहित प्रहरी सहायक निरीक्षकहरु नवराज दाहाल, ऋषि खनाल, राजनप्रसाद नेपाल, खड्गबहादुर कार्की, दिनेश अधिकारी, महाविर राज धावे र वमसुदेव चौधरीको कारवाही सूचीमा रहेको छ ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीतर्फ प्ररही नायब निरीक्षकहरु रामकुमार यादव, श्याम राउत, धर्मेन्द्रकुमार सिंह चक्र बस्नेतसहित प्रहरी हवल्दारहरु भुवनसिंह कार्की, युवराज बस्नेत, हर्कबहादुर थापा, केदार अधिकारी, दलबहादुर कार्की र प्रहरी जवान विनोद ठाकुर, टार्जन गुरुङ र निलम संग्रौला पनि कारवाहीको लागि सिफारिसमा परेका छन् ।
नेपाली सेनाका सेनानीहरु कृष्णमुरारि न्यौपाने, सुरत रावल तथा सहसेनानी चक्रबहादुर कार्की र क्याप्टेन दिनेश थापा पनि कारवाहीमा सिफारिस भएकाहरुको सूचीमा छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्ररही उपरीक्षक प्रकाश ओझासहित राष्ट्रिय अनुसन्धानका निरीक्षक लिलाधर पौडेल पनि सूचीकृत छन् ।
त्यसैगरी निजामति कर्मचारीतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु माधवप्रसाद ओझा, शालीग्रााम शर्मा पौड्याल, दीपककुमार पहाडी, सरोजप्रसाद गुरागाई, रमा आचार्य, शिवप्रसाद नेपाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम अधिकारी, विभाग प्रमुख द्रोण पोखरेल, कारागार प्रमुखहरु देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र कमला घिमिरेसहित निमित्त कारागार प्रमुख यामलाल ओली तथा नासु दिपेन्द्रप्रसाद पौडेलको पनि नाम सार्वजनिक भएको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका खण्टे कामी, श्रवणकुमार यादव, रामअवतार महतो, रामविलास यादव, हृदय यादव, प्रभु साह, एसपी किराँती, हरिप्रसाद दाहाल, अर्चन भन्ने मनप्रसाद गौतम र नन्कु बेहनालाई पनि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मानव अधिकार उल्लंघन दुरुत्साहन सम्बन्धी ५८ वटा उजूरी दर्ता भएको र गत वर्षको बाँकीसहित ११७ वटा उजुरी माथि अनुसन्धान भएको जनाएको छ ।
