काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आदेशलाई धोती लगाउँदै आफूखुशी कार्य गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठलाई तत्काल रमाना दिएर काज फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भदौ ११ गते श्रेष्ठलाई काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार १२ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले भदौ १३ गते श्रेष्ठलाई तत्काल रमाना दिएर फिर्ता पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

तर, मन्त्री जोशीले अख्तियारीको दुरुपयोग गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो श्रेष्ठलाई कर्मचारी नियुक्तिको काममा खटाएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले मन्त्री जोशीले मुख्यमन्त्री कार्यालयको आदेशलाई थन्काएर करार कर्मचारीको अन्तवार्ता लिन लगाएका हुन । रमाना पत्र नबनाउन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

नियमविपरित निर्देशनालयमा पुगेका श्रेष्ठलाई फिर्ता पठाउनुको साटो मन्त्री जोशीले थप जिम्मेवारी दिएर कानुन र विधिलाई चुनौती दिएका छन् । “स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले श्रेष्ठलाई तत्काल रमाना दिएर दरबन्दी भएको स्थान फिर्ता पठाउन आदेश दिएको थियो । तर, मन्त्रीज्यूले रमाना पत्र नबनाउन आदेश लिनुभएको छ र श्रेष्ठलाई कर्मचारी नियुक्तिमा काममा लगाउनुभएको छ । यसमा सरासर गलत नियत लुकेको छ र मन्त्रीले नै अख्तियारीको दुरुपयोग गरेर विधिलाई चुनौती दिनुभएको छ” मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइन डबलीसँग भने ।

मन्त्री जोशी र निर्देशक श्रेष्ठले कर्मचारी नियुक्त गरिदिनेभन्दै धेरै जनाबाट कमिसनको रुपमा मोटो रकम असुल गरेको र रकम बुझेकाहरुलाई नियुक्तको प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री जोशीले पनि श्रेष्ठको कमिसनको चक्करमा फसेर आफ्नो दायित्वलाई समेत भुलेको मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताउन थालेका छन् ।
यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्री जोशी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

साउन २७ गते निर्देशनालयले सूचना निकालेर चिकित्सकसहित विभिन्न पदमा कर्मचारी गरी १४२ जना करारमा नियुक्तलाई दरखास्त आह्वान गरिएको थियो ।
सूचनामा निर्देशनालयले न्युरोलोजिष्ट, मेडिकल जनरलिष्ट, नर्सिङ अधिकृत, जनस्वास्थ्य अधिकृत, स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन, हलुका सवारी चालक, सुरक्षा गार्ड, फिजिसियन, आयुरबेदीक बिज्ञ, कार्यालय सहयोगि, कम्प्युटर अप्रेटर, फार्मेसी साहायक, डेण्टल सर्जनलगायतका कर्मचारीहरु माग गरिएको थियो ।
श्रेष्ठको दरबन्दी लुम्बिनी प्रदेश भएको र अन्तरप्रदेश सरुवा वा काजमा पठाउने अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मात्रै भएको छ । तर, तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले श्रेष्ठलाई नियमविपरित रुपमा निर्देशनालको निर्देशक बनाएर पठाएका थिए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले श्रेष्ठलाई लुम्बिनीबाट बागमतीमा काजमा पठाएको आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । यसअघि प्रमुख सचिवले समेत श्रेष्ठलाई बागमती प्रदेशले नचिन्ने बताइएका थिए । यसले पनि पुष्टि हुन्छ श्रेष्ठ गैरकानुनी रुपमा निर्देशनालय पुगेको ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारोना कालमा काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउने निर्णय गर्दै सम्बन्धी निकायमा पत्राचार समेत गरेको थियो । तर, बागमती स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म सबै कर्मचारीलाई फिर्ता पठाएको छैन । काजमा रहेका कर्मचारीको विवरण संकलनको लागि बागमती स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरेपनि काज फिर्ता भने नगरेको बताइएको छ ।

संघको मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले काज फिर्ता गर्नु भन्ने आदेशलाई लत्याउँदै कर्मचारी भर्नाको जिम्मेवारी दिइनु गैरकारनूनी कार्य भएको दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।