अनलाइन डबली
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मिटरब्याजीको पक्षमा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्ने र अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने योजनामा रास्वापा पनि सहभागी भएको छ ।
एमाले र रास्वपा मिलेर वर्षाैपछि पीडितले न्याय पाउनै लाग्दा समेत रोकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउने अधिकार सबैलाई थियो तर एमालेले योजनावद्ध रुपमा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिबनाएको छ ।
एमालेले संघीय संसदका दुबै सदन अवरुद्ध गरेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन ।
‘के निहु पाऊँ कनिका बुकाऊँ’ भन्ने नेपाली उखानझैं एमाले र रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर मिटरब्याजी कानुनी दायरामा ल्याउन रोकेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान हुन लागेको थियो ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सबैभन्दा धेरै मिटरब्याजी एमालेकै भएको चर्चा हुन थालेको थियो । तर, एमालेले कुनै बहाना नपाएकोले विरोध गर्न सकेको थिएन । एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अध्यादेश असफल पार्ने उपायको रुपमा प्रयोग गरेको छ ।
मिटर व्याज पीडितलाईप्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अभिव्यक्तिसँग भन्दा पनि आफ्ना पीडा ठूलो हो ।
एमाले र रास्वपाले विरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरले आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । पुनः बस्न नसकेपछि संसद बैठक नै आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थिइव ।
एमाले र रास्वपाका कारण मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउने सम्भावना फेरि टरेको छ । सरकारले यही अध्यादेशमा भएका प्रावधानमा आधारित रहेर पीडितका उजुरी सङ्कलन गरेर दोषीलाई कडा कारबाहीको तयारी गरेकोमा फेरि कानुनी अड्चन देखिने भएको छ ।
यसैबीच सडकमा पीडितको पक्षमा बोलेका रवि लामिछानेको विरोध सुरु भएको छ । पीडितलाई न्याय पाउनै लाग्दा पीडिकलाई सहयोग पुग्ने गरी एमालेको साथमा उभिएपछि सामाजिक संजालमा उनको विरोध भएको हो ।
