काठमाडौँ । नेपालमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताले भारतले सैनिक भर्नाका लागि अघि बढाएको अग्निपथ योजना नेपाली गोर्खाहरूको भर्तीका हकमा लागु हुनु नहुने बताइरहँदा भारतीय सेनाका कतिपय भूतपूर्व उच्च अधिकारीले पछिल्लो विवादमा मुख खोलेका छन्।

गत जुन महिनाको दोस्रो साता भारतीय सेनाले ल्याएको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइन लागिएका भर्ना छनोट अघिल्लो साता मात्रै रोकिएको थियो।

अवकाशप्राप्त भारतीय उच्च सैनिक अधिकारीहरूले आफूहरूले भारतले आफ्नो योजनालाई पुनर्विचार गर्ने सम्भावना नदेखेको टिप्पणी गरेका छन्।

तर नेपाली नेताहरूले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्ती चलिरहेको भन्दै भारतले एकलौटी रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्। सन् १९९९ को कारगिल युद्धको समयमा भारतीय सेनाध्यक्ष रहेका वेदप्रकाश मलिकले नेपालको निर्णय सही नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, “तथ्य के हो भने प्रारम्भिक विरोधबीच भारत सरकारले अग्निपथ अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारको आदेश राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही, तर्कविहीन, नेपाल भारत सम्बन्ध वा भारतीय सेनासँग लामो समयसम्म आपसी हितको लामो सम्बन्ध रहेका नेपाली गोर्खाहरू दुवैको हितमा छैन।”

भारतबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी पत्रिका फाइनान्शल एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणसँग कुरा गर्दै मलिकले नेपालले लिएको निर्णयको उद्देश्य राजनीतिक रहेको र त्यसमा उक्त योजनासँगको खासै सम्बन्ध नभएको सङ्केत गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, “नेपाली गोर्खाहरूका लागि केही विशेष परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी उनीहरूले यो योजनालाई नै निरन्तरता दिएको र यसमै गोर्खाहरू सहभागी भएको (हेर्न) चाहन्छौँ।”

तर मलिकको टिप्पणीप्रति गोर्खा राइफल्ससँग लामो समयको निकटता रहेका भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता सहमत छैनन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “भारत सरकारले आफ्नो यो योजनाका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर उसले गरेन त्यही भएर अहिले समस्या आयो। मलाई लाग्छ भारतले नेपाललाई हल्का रूपमा लिएको यो अर्को दृष्टान्त हो।” उनले नेपालमा उठेका आवाजका कारण अग्निपथ योजनामा भारत सरकारले परिमार्जन गर्ने आफूलाई नलागेको पनि बताए।

उनले भने, “एक पटक भारत सरकारभित्र गोर्खा भर्तीलाई बिस्तारै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो। नेपालले निलम्बन मात्रै गरेको छ भारतको विकल्प बिस्तारै भर्ती नै बन्द गर्ने भन्ने हो। जसरी नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूले भाडाका सैनिकका रूपमा पठाउन बन्द गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँछन् भारत सरकारमा पनि सार्वजनिक तहमा नभए पनि भित्र भित्र यसबारे कुरा भएको छ।”

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत सेनामा भर्ना लिइएका युवामध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्र चार वर्षपछि सेनामा स्थायी पदस्थापन गरिने र अरूलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने नीति भारतले अवलम्बन गरेको छ।

केही समयअघि भारतले नेपाललाई गोर्खा भर्ती सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको खबर आएको थियो। गत साता बुधवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर भर्ती प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेका थिए।

बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले भनेका थिए, “परराष्ट्रमन्त्रीजीले जे भन्नुभयो नेपालको अहिलेको अडान त्यो नै हो। हाललाई उक्त प्रक्रिया स्थगित छ अब राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा थप कुराहरू अघि बढ्छन्।”

नेपालमा गोर्खा भर्तीको विषय विवादमा तानिएसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अग्निपथ योजनाअनुसार नै गोर्खा भर्ती अघि बढ्ने बताएका थिए।

अहिले स्थगित गोर्खा भर्तीबारे सेप्टेम्बरको सुरुमा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाल भ्रमणमा रहँदा छलफल हुने ठानिएको छ।