अनलाइन डबली
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताललाई सरकारसँग लिजमा लिएको जग्गामा बनाइएका टहरा हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहले सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गामा सम्झौता विपरित नक्सा पास नगरी घर टहरा बनाएको भन्दै २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
शहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सुरज शाक्यको हस्ताक्षरित पत्रमा अन्यथा नियमानुसार कारबाही गर्ने उल्लेख छ । उता बुटवल उपमहानगरपालिका वडा-१३ सालघारीस्थित जबइ खेल मैदानलाई स्तरोन्नती गरेर उजिरसिंह रंगशाला बनाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले चारवर्षअघि डिपिआर बनाउन सुरु गर्दा स्थानीय र खेलप्रेमीमा खुसी छाएको थियो।
उपमहानगरपालिकाले ५० लाख बजेट छुट्याएर डिपिआर निर्माणको काम पुरा गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै २०७६/७७ सालदेखि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
त्यसअघि प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ र उपमहानगरले ५ लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरि रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम पनि सुरू गरिएको थियो।
तीन वर्ष लगाएर इआइएको काम पुरा गरे पनि केही जग्गा वन क्षेत्रको परेकोले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई हुँदा उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारको रंगशाला बनाउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन।
डिपिआर अनुसार साढे ४ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको रंगशालाको १५ मिटर जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनमा पर्ने भएपछि डिपीआर र इआइएको काम पुरा भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको हो।
रंगशाला पश्चिमतर्फको सामुदायिक वन बुट्यानसहितको ढिस्कोलाई मिलाएर प्याराफिट निर्माण गर्ने गरि डीपीआर तयार गरिएको छ। तर वनको जग्गा प्राप्तिको निर्णय संघीय सरकारले गर्नुपर्ने भएपछि त्यतिकै रोकिएको हो।
स्थानीय खेलप्रेमी योग गुरूङ वनको थोरै जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको गौरवको योजना ४ वर्षमा पनि सुरू हुन नसक्दा आफूजस्ता खेलप्रेमीलाई निरास बनाएको बताए।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष हरि क्षेत्री पनि डिपीआर र इआइए रिपोर्ट तयार गरि उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा जग्गा प्राप्तिका लागि भन्दै वर्षौसम्म रोकिनु दुःखद भएको बताउँछन्।
उनले रूपन्देही खेलकुदको उर्वर क्षेत्र बनिरहेकोले रंगशाला निर्माणको काम छिटो अगाडि बढाएर नयाँ पुस्तालाई खेलकुदमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताए।
‘उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र डिपीआर र इआइएको काम पनि पुरा भईसकेको अवस्थामा सबै प्रकृया पुरा गरेर प्रदेश सरकारले रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ, यदि सरकारले गर्न सक्दैन भने जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई दिओस् हामी निर्माण गर्न तयार छौं,’ क्षेत्रीले भने।
जग्गा प्राप्त गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै विगत चार वर्षदेखि नियमित बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। पछिल्ला चार वर्षमा प्रदेश सरकारले झण्डै २० करोड बजेट यही रंगशालाको नाममा छुट्याउँदै आएको छ।
डिपीआर तयार भएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले २०७७/७८ मा ४ करोड र २०७८/७९ मा पनि ४ करोड बजेट छुट्याएको थियो।
तर हरेक वर्षको सबै बजेट फ्रिज भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि उजीरसिंह रंगशाला निर्माणको लागि भन्दै ५ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ। यस वर्ष पनि वनको जग्गा रंगशाला निर्माणको लागि प्राप्त हुन नसके यो रकम पनि फ्रिज हुने निश्चित छ।
लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री वसीउद्दिन खानले भने एकदुई महिना भित्रै जग्गा प्राप्तिको काम पुरा गरि यस वर्ष रंगशाला निर्माणको कामलाई टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने दाबी गर्छन्।
