काठमाडौं । सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा हड्पेर व्यवसाय गर्दै आएको बतास समूहको दादागिरी अझै जारी रहेको छ । शुक्रबार सरकारी टोलीलाई पशुपति धर्मशाला परिसरभित्र प्रवेशमा अवरोध पुर्याएको छ ।
होटल संचालन गर्न बतास समूहसँग गरेको सम्झौता सरकारले रद्ध गरेर धर्मशाला खाली गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय नमान्ने भन्दै बतास समूह अदालत समेत पुगेको थियो । तर, अदालतले पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको थियो ।
शुक्रबार दिउँसो सरकारी टोलीलाई बतास समूहले धर्मशाखाको गेटमै रोकेको थियो । भित्र पस्न खोज्दा बतास समूहका प्रतिनिधिले गेट बन्द गरेका थिए । सरकारी टोलीलाई गेटमै रोकेपछि केही समय भनाभन भएको बताइएको छ ।
सरकारी टोलीले पटक पटक गेट खोल्न आग्रह गर्दा पनि भित्रबाट बतास समूहका प्रतिनिधिले खोलेनन् । बतास समूहका प्रतिनिधिले कानुनी उपचारमा रहेकाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कुर्न आग्रह गरेका थिए । तर सरकारी प्रतिनिधिहरुले भने आफूहरुले आफ्नो प्रपर्टी हेर्न पनि नपाउने भन्दै गेट खोल्न आग्रह गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै कोषले १७ चैतमा बतास समूहले धर्मशाला भवनमा सञ्चालन गरेको होटल आनन्द प्रा.ली.सँग भएको सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौता रद्ध गरिएको पत्र बतास समूहले अझै बुझ्न मानेको छैन ।
सोमबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्द सञ्चालन गरिएको पशुपति धर्मशाला भवन खाली गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सूचनामा धर्मशालामा रहेका सरसामान हटाउन भनिएको छ । तर भवन खाली गरिएको छैन । सरकारी प्रतिनिधिसहितको टोली शुक्रबार होटलमा ताला लगाउन आएको भन्दै बतास समूहले गेटमै रोकेको हो ।