काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने कदमविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई जारी छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् ।
विहीबार १९ वटा रिटमाथि भएको सुनुवाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको सबै रिटहरुको सामुहिक सुनुवाई सुरु भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफ्ना नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
जेठ ७ गते मध्यराति विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले रिट दायर गरको थिए । १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर रिटमा संसद विघटन गर्ने कदम खारेज र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिन माग गरिएको छ । योसहित संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दायर गरेका छन् ।
आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाईमा १४६ सांसदहरुले दायर गरेको रिट आठौं क्रममा राखिएको छ ।
वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते दाबीलाई अस्वीकार गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । यसअघि गत पुस ५ गते विघटन गरिएको संसदलाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
यसैबीच चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ भइरहेको भन्दै अब संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधान्यायायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ‘‘धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गते पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याइएको बताएका छन् । यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको र लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि उनी पदमा रही रहने परिस्थिति निर्माण गर्न संसद विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले बताएका छन् ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
पूर्व प्रधानन्यायाधीहरुको समूहको प्रेस विज्ञप्ति
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संसद दिगो भई राजनीतिक स्थायित्व आउने, संसदकै विधायिकी प्रक्रियाबाट ऐनहरु बन्ने र देशको आवश्यकता र आकांक्षा प्रतिविम्बित हुने बजेट निर्माण गरी संसदबाटै व्यापक छलफल भई पारीत गरी जनताको आकांक्षा अनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सो बमोजिम सम्पन्न प्रथम संसदीय निर्वाचनबाट जनताले सत्तारुढ दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको पनि हो । तर हाल आएर त्यसरी प्राप्त जनमतको विश्वास कायम राख्न नसकी संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७।९।५ को सिफारिस कार्यान्वयन भएकोले सो कार्य असंवैधानिक ठहर भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।११।११ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको कुरा सर्वविदितै छ ।
सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा ७६ को अधिनमा रही प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने संभावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा प्रतिपादन भईसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय पश्चात प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नु भएकोमा सो प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री असफल भएपछि संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने भएको कुरा सर्वविदितै छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभाको विश्वास नदेखाई वा त्यस्तो विश्वास कायम नराखी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन वा बहाल रहिरहन नसक्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेकोमा सो शर्त पूरा गर्न सक्नु भएन । परिणामतः संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहि रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा दावी गर्नु भएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो । यसरी प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएको वा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको लागि पुनः दावी पेश गरेको र धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक बहालवाला सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने आधार देखाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि अर्को दावी प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिरोध गरेको देखिन्छ ।
संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को विभिन्न अवस्थाहरुको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभा भित्रबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सो प्रयोजनको लागि जो चाहिने उपयुक्त र विवेकशील प्रक्रिया अपनाई सहजिकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्रपतिद्वारा वैकल्पिक सरकारको लागि धारा ७६(५) अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्यले गरेको आधार र कारण सहितको दावीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित एवं दावीमा भर परी प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर नदिई दावी इन्कार गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको कुराको कानूनी परिणामलाई अनदेखा गरी निजलाई नै निरन्तरता दिएको पाइन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले विश्वासको मत प्रदान नगर्ने प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गर्ने खालको अवसर दिई धारा ७६(७) बमोजिम भनी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समेत पाईन्छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको छ । यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ । अर्को तिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रही रहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोशिस भएको देखिन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन ।
कोभिड १९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकी सहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भईरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ । संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ ।
देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिनको लागि संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधान प्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गर्दछौं र विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
