News Portal

  • महासंघको चुनावको मुखमा सरकारले ल्यायो सचिवले पत्रकारलाई कारवाही गर्ने विधेयक

    डबली संवाददाता२०७७ चैत्र २४ गते
    ६८ पटक

    काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावको मुखमा सरकारले समाचार लेखेका कारण पत्रकारलाई सचिवले कारवाही गर्न सक्ने विधेयक ल्याएको छ । देशभरका पत्रकारहरु चुनावमा जुटेको मौका छोपेर गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यस्तो विधेयक ल्याएको हो ।

    पत्रकारले लेखेका समाचारमा सरकारलाई चित्त नबुझे सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार विधेयकले दिएको छ ।

    प्रदेश सरकारको चैत १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा  न्यायिक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई दिएको छ ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ बाट सुरू हुँदैछ। उक्त अधिवेशनमा विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि उक्त कानुन सक्रिय हुनेछ ।

    विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारका मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ। दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ।

    त्यसैगरी विधेयकको दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। यी दुइवटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरूको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुने उल्लेख छ।

    सचिवले गरेको कारबाही निर्णय चित्त नबुझेमा निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

    प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कानुन संघीय कानुन र संविधानका केही धारासँग बाझिएको छ । समाचार वा विचार सम्प्रेशणलाई लिएर न्यायिक निकायमा प्रवेश नगरी सरकारले नै कारवाही गर्नु निरंकुशता भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्