काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले संकटकाल घोषणा गरेर २०१७ साल ल्याउने तयारीमा लागेको आरोप लगाएका छन् । केसीले मध्यावधि चुनाव गराउन उद्देश्यले संसद् विघटन नगरिएको समेत दाबी गरे ।
सोमबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको ‘संसद विघटन र प्रतिगमनको खतरा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले नेपालमा स्थिर सरकार र पार्टीहरु नैतिकवान भए भने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने पार्टीको प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । आफुहरुले संविधानको निर्माणकालमै संविधानको विरोधमा संविधान जलाएको भएपनि संविधानको रक्षाको निम्ति उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । संविधानमा भएका संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र मौलिक हकलाई टेकेर अघि नबढे प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने बताउँदै संविधानलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
सोही कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र असंवैधानिक भएको बताए । यसको परीक्षण गर्ने थलो अब अदालत भएकाले अदालतले यसको बैधानिकता, कानुनी पक्ष, औचित्य र सान्र्दभिकता सबै सर्वोच्च अदालतले निरुपण गर्ने उनको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतले निष्पक्षतापूर्वक तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नेमा उनको विश्वास छ ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले जनताको बलिदान र संघर्षको अपमान गर्ने राजनीतिक कदम अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन भन्दा अर्को नभएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय दम्भ देखाएको उनको भनाई छ । संसद पुनःस्थापना गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत, अल्पमतको कुनै अर्थ नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी चाहिएको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफुबाहेक अरुलाई कुर्सी नछोड्ने राजनीतिक अभिष्टता रहेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सबै वक्ताहरुले संसद विघटनको कदमप्रति विरोध जनाउँदै पुनःस्थापनामा जोड दिएका थिए ।