काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै परेका दर्जनबढी रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
सरकार बनाउन सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन हुने संविधानमा व्यवस्था नभएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै (नेकपा) को प्रचण्ड-माधव समूह र कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन यसअघि प्रधानन्यान्याधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आदेश दिएका थिए । जबराले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास समेत गठन गरेका छन् । जसमा जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
अन्तिम सुनुवाई प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ झिकाएको थियो ।
संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने र दर्जनबढी रिट भएकोले अन्तिम फैसला आउन एक महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बदि्रबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् ।
