काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सबै रिटमाथि एकैसाथ अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्नी सापकोटाको लिखित जवाफ पुगिसकेको छ । सर्वोच्चले आजबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपनि संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेकाले अन्तिम फैसला आउन कम्तीमा पनि एक महिना लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै दर्जनबढी उजुरी परेका छन् ।
नियमित सुनुवाइबाट संवैधानिक इजलासमा पुगेको संसद विघटनविरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।
प्रधानन्यान्याधीशले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठाउँदै रिट पूर्ण इजलासमा लिनु पर्ने माग गर्दै मंगलबार निवेदन समेत परेको छ ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बदि्रबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् ।
संविधानमा व्यवस्था नभएकोले संसद विघटन बदर गर्दै अदालतदेखि सडकसम्म नारा लागेपनि अन्तिम फैसला के आउछ सबैको चासो विषय बनेको छ । सरकारको प्रभाव न्यायापालिकामा कति पर्छ भन्नेमा फैसला निर्भर रहेको बताइएको छ ।
