काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलाशले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिएको हो ।
आवश्यक कागजात ५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न माग अधिवक्ताहरुले गरेका छन् । यस्तै यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि निर्णय भएको छ ।
पुस ५ गतेको संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् । सो मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।
जसअनुसार आज ५ सदस्यीय गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासको रोष्टर नै परिवर्तन गरेपछि विवाद समेत भएको थियो ।
५ जनाको इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाइएपछि विवाद भएको हो । इजलाश तोकिएका कार्की महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेको ल फर्मका पार्टनर र केसी राणाका यसम्यान रहेको बताइएको छ ।
संसद विघटनको रिटमा भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले अरु विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हगरिनु गलत भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै नभएको र संसद नै फेस गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
रुद्र र न्यायाधीशबीच पटक पटक सवाल जवाफ समेत भयो । न्यायाधीशले सोधे– के फेस गर्न प्रधानमन्त्री सदन जाने ?
शर्माले प्रतिप्रश्न गरे–प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्टबाट भाग्न खोज्ने ?
प्रधानन्यायाधीशले जवाफ मागे–(१) सरकारले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विकल्प के हुन्छ ? शर्माको जवाफ थियो–प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यस्तै रिट निवेदक सुजन नेपालले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्क पेश गरे ।
