काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार क्षेत्रमा रहेका नितिगत समस्या तथा पत्रकारले भोगिरहेका समस्याका बारेमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई अवगत गराएको छ ।
महासंघमा आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित निति निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालासंग छलफल र सुझावका आधारमा निर्माण गरिने बताउँदै मन्त्रालयलले पत्रकार दुर्घटना बीमा, जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति लगायत श्रमजीवी पत्रकारको हितमा देखिनेगरि काम गर्न लागेको जानकारी गराए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघको पृष्ठभूमिबारे मन्त्री गुरुङलाई संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए । उनले तिनै तहबाट बन्ने सञ्चार सम्बन्धी ऐन, कानुन प्रेसमैत्री बनाउन ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष आचार्यले कोरोना भाइरस महामारिका कारण पत्रकारिता क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, पत्रकार दुर्घटना बीमालाई स्वास्थ्य बीमामा रुपान्तरण गर्न मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रेस काउिन्सलका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले कोरोनाबाट प्रभावित थोरै संख्यामा भएपनि पत्रकारलाई विभिन्न शिर्षकमार्फत राहत दिन लागेको बताए । महासंघका सल्लाहकार तिर्थ कोइरालाले सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै सञ्चारमाध्यम स्थापना हुदै कम्तिमा दुई बर्षसम्म चल्ने आर्थिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।
प्रेस संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालले कोरोनाको बहानामा श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई तलब नदिने, सञ्चारगृहबाट निष्काशन गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष इश्वरीप्रसाद ओझाले जिल्ला हुलाकमार्फत केन्द्रबाट दिइदै आएको पत्रकारिता क्षेत्रको सबै सेवाहरु विस्तार गर्नुपर्ने बताए । उनले सञ्चार सम्बन्धी कानून बनाउँदा सरोकारवालाको छलफल गरि निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
सञ्चारिका समुहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले उपत्यका बाहिरबाट राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्न पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आएको बताउदै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघका महासचिव मनोज घर्तीले सञ्चार क्षेत्रमा समावेशिता नभएको बन्दै संविधानको मर्म अनुसार समावेशीकरण हुनुपर्ने धारणा राखे ।
