News Portal

  • अध्यादेशपछि बसेको संवैधानिक परिषद बैठक के निर्णय गर्यो ?

    डबली संवाददाता२०७७ पुस १ गते
    १४१ पटक

    काठमाडौं । अध्यादेश जारी भएलगत्तै संवैधानिक परिषद् बैठक बसेको बस्यो । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

    मंगलबार विहान संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि कोरम पुगेको थिएन । बैठक साँझसम्म स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अध्यादेश ल्याएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो नै जारी गरिन् ।

    अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्षसहित तीन जनाको उपस्थितमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार बैठक बस्यो । परिषद बैठकमा अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित थिए ।

    विहानको बैठकमा उपस्थित भएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशको विरोध गर्दै बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

    बैठकले संवैधानिक अंगका रिक्त ४५ पद पूर्ती गर्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका नामहरुमाथि छलफल भएपनि टुंगो लाग्न सकेन । केही नामको टुंगो लागिसकेको र बाँकी नाममाथि आज छलफल गरेर सार्वजनिक गर्ने स्रोतले बताएको छ ।

    परिषद् सदस्य राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठकमा संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदमा पदपूर्तिबारे छलफल भएको बताएका छन् । नामहरुमा छलफल भएको र अन्तिम रुप आज दिने बताए । सिफारिसमा परेका अधिकांश ओली समूहका नेता-कार्यकर्ता र नेताका नातेदार रहेको बताइएको छ । बैठकले ठोस रुपमा कुनै निर्णय गरेन ।

    यसअघि संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ ले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको व्यवस्था थियो । तर सरकारको सिफारिसमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्थासहित राष्ट्रपतिबाट नयाँ अध्यादेश जारी भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभा मुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।हाल उपसभामुख पद रिक्त छ ।

    अध्यादेशको सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश तुरुन्त खारेज गरिनुपर्ने बताएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त संविधानको बलात्कार भएको बताएका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्