काठमाडौं । सरकारले मिनि संसदको रुपमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशनलाई लत्याउँदै डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप गरी सरकार पोखरेललाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप गरेको भन्दै समितिले सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरेललाई थप गरेको दरबन्दीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले पोखरेललाई बढुवा गर्दै कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापन गरेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको जिम्मेवारी भने अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी हरिबहादुर पालले पाएका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई जानकारी नदिएरै पोखरेललाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप गरिएको भन्दै प्रहरीमा हलचल ल्याएको छ ।
पोखरेलको लागि दरबन्दी गरेको कुरा बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री थापाले दिएको जवाफले पष्ट पारिसेको थियो । थापाले गृह मन्त्रालयले ५ वटा डीआईजीको दरबन्दी मात्र थप्न प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले एउटा एआईजीको समेत दरबन्दी थपेको बताएका थिए ।
संसदीय समितिमा छलफलमा सहभागी सत्तारुढ (नेकपा) का सांसदहरुले पनि दरबन्दी थप गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
यसैबीच स्थापित मूल्य मान्यता र प्रहरी कानुनलाई ल्याइएको भन्दै सरोकारवाला व्यक्तिहरुले अदालतमा जाने तयारी गरेका छन् ।
