काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नैपर्ने आदेश गरेको छ । यसअघिको आफ्नो आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्चले विहीबार खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई खारेज गर्ने आदेश गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले १५ असोजमा कोरोना संक्रमण परीक्षण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचारबाट हात झिकेको थियो ।
सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला सरकारले शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दियो थियो ।
उक्त निवेदन खारेज गरेसँगै सरकारले कोरोनाको उपचार निः शुल्क गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता उत्पन्न भएको छ र कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
यसैबीच सर्वोच्चको आदेशको सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कारवाही किन नगर्ने भन्नै कारण माग गरेको छ । कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न गत असोज १५ गते दिएको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिए पनि सरकारले शुल्क लिन थालेको भन्दै अधिवक्ता ओली र केसीले अदालतको अवहेलना मुद्धा दायर गरेका थिए ।
यदि सरकारको जवाफ चितबुझ्दो भएन र निः शुल्क उपचार गरेन भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुक्त ढकाललाई अपहेलनामा कारवाही हुने भएको छ ।
